प्रधानमन्त्रीज्यू ! देश बस्न लायक बनाउनुहोस (सरकारलाई १२७ बुंदे सुझाव)

* हरि प्रकाश चन्द/ ** डा करन ठगुन्ना

क) प्रस्थावना (Introduction)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चौथो पटक देशको नेतृत्व गर्ने अभिभारा प्राप्त गर्नुभएको अवसरमा हामी यहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुका साथै खुसी व्यक्त गर्दछौं । देशमा विद्यामान चरम राजनीतिक अस्थिरताबाट नागरिकहरु निरास भैरहेको अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन यहाँले लिनुभएको अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण राजनीतिक कदमले देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढाएको महसुस भएको छ । आन्तरिक शुशासन कमजोर भएको, विश्वराजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको, र नेपालको विश्वमामिला थप मजबुत बनाउनुपर्ने अवस्थामा देशलाई यहाँले नेतृत्व दिइरहदा यी तिन वटै क्षेत्रमा देशले पक्कै पनि राहत पाउने हामीले विश्वास लिएका छौं । नेपालले विकासमा अत्यन्तै तिब्रता दिएर नोभेम्बर २०२६ सम्ममा अति कम बिकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुछ । बिकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुदा सन् २०३० सम्म राष्ट्रले हाँशिल गर्नुपर्ने दिगो बिकास लक्ष्यमा पनि यसले टेवा पुग्छ भने पन्ध्रौँ पन्च बर्षिय योजनामा समेटिएको समृद्द नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा समेत योगदान हुन्छ । संबिधानमा उल्लेखित समाजबाद तर्फको यात्रा तय र पुरा गर्नलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह तथा गौरवशाली नेकपा (एमाले) ले यस अघि आफु सरकारमा हुदा रणनीतिक हिसावले थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यहरुको सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ । सोहि यात्रालाई सहयोग हुने गरि पार्टीले हाल मिसन-०८४ पनि संचालन गरिरहेको कुरा सह्रानीय छ । यहि पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) ले अघि सारेको ‘समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई बल पुग्ने गरि देशका केहि मुख्य क्षेत्रहरुमा के गर्न सकिन्छ भनि हामीले केहि अध्ययन गरेर यी सुझावहरु तयार गरेका छौं । देशलाई बिकाससील देशहरुको साझा मुद्दाहरुको नेतृत्व गर्ने तहमा पुर्याउन यहाँ प्रस्तुत बुँदाहरु महत्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । पहिलो चरणको यस सुझावपत्रमा १४ वटा बिशेष क्षेत्र समेटिएका छन्। थप क्षेत्रसंग सम्बन्धित सुझाव हामी दोस्रो चरणमा पेश गर्ने छौं ।

ख) सुशासन/न्यायालय (Governance/Judiciary)

१) कुनै पनि राजनीतिक वा सरकारी नियुक्तीको सम्पूर्ण जिम्मा अधिकार प्राप्त निकायलाई दिइनुपर्ने । मन्त्री/सांसद/र प्रधानमन्त्रीको टिममा समेत नियुक्त गर्दा सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरि योग्यता, क्षमता, र बिषयगत विज्ञताको आधारमा नियुक्त गर्ने सुन्दर अभ्यास सुरु गरिनुपर्ने । यसो हुदा सर्व-साधारणले समेत कम्तिमा आवेदन दिन पाउछन् र उनीहरुमा आशाको संचार पैदा भई देशमै बस्ने सोंच पलाउछ ।

२) कुनै पनि नियुक्ती अत्याधुनिक स्वचालित बिधीबाट गरिनुपर्ने ।  इञ्जिनियरिङ्ग र एम बि बि एस को प्रवेश परिक्षा जस्तो बिधी हरेक नियुक्तीमा अपनाइनुपर्ने । राजनीतिक नियुक्ती गर्दा पनि राजनीतिक क्षेत्र भित्रैबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिइनुपर्ने । विना प्रतिस्पर्धा छनोट गर्ने बिधीले नागरिकहरुमा चरम निराशा पैदा गराएको अवस्था छ । यस्तो निराशापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

३) भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नको लागि कम्तिमा सर्वस्व सहित जन्म कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

४) अदालतद्वारा निष्पक्षपूर्ण रुपमा फैसला भैइ प्रमाणित भएका बलात्कारीहरुलाई कम्तिमा सर्वस्व सहित जन्म कैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

५) राज्यको माथिल्लो तहदेखि नै भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने।

६) न्याय निष्पक्ष र सर्वसुलभ बनाउन न्यायालय शुद्दिकरणको योजना तयार गर्ने । न्याय किनबेचमा सामेल मानिसहरुलाई आजीवन न्यायालयबाट निष्काशन गर्नुपर्ने।

७) आवश्यकता हेरेर हरेक मन्त्रालय र मातहतका सम्पूर्ण निकायलाई १२ घन्टे कार्यासमयको मोडेलमा लैजानु पर्ने। त्यसो गर्दा एकातिर काम तिब्र रुपमा सम्पन्न हुन्छ भने अर्कातिर नियमित तलबमा बृद्दी हुदा कर्मचारीहरुमा प्रेरणा थपिन्छ ।

८) सेवाग्राहीहरुलाई लाइनमा लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहेका निकायहरुमा बैंकिंग क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरकारी काम र सेवालाई डिजिटलाइज गरिनुपर्ने । डिजिटल प्रविधीबाट सेवा प्राप्त गर्न नागरिकहरुलाई घर दैलो गरेर सो सम्बन्धि अभिमुखीकरण गरिनुपर्ने। दुर्गम स्थानहरुमा डिजिटल पद्दतीको सुलभ बिकल्प पनि तयार गरिनुपर्ने । सरकारी सेवा सुबिधाको लागि भरिने फारमहरुलाई सहज र सामान्यकरण गरिनुपर्ने ताकी एउटा सामान्य नागरिकले पनि सजिलै फारम भर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ। अनावश्यक सुचना फारममा भरिरहनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने।

सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहेका निकायहरुमा बैंकिंग क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण सरकारी काम र सेवालाई डिजिटलाइज गरिनुपर्ने

९) न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउन र यथाशिघ्र न्याय प्रदान गर्न फाष्ट ट्रयाकको पद्दती लागु गरिनुपर्ने । मुद्दा दर्ता भएको मितिले समयको हदबन्दी निर्धारण गरि तिन महिना भित्र कुनै पनि मुल्यमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने। त्यसको  लागि न्यायालयको कार्य क्षमता अभिबृद्दी गर्ने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने ।

मुद्दा दर्ता भएको मितिले समयको हदबन्दी निर्धारण गरि तिन महिना भित्र कुनै पनि मुल्यमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने।

१०) नारी वा छोरीहरुलाई निर्वाध रुपमा सुरक्षित तवरमा हिड डुल गर्ने वातावरण बनाउन महिला मोबाइल सुरक्षा दस्ता तयार गरिनुपर्ने ।

११) हरेक सरकारी निकायमा फरक क्षमता भएका मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने फरक बिधी (Motivational  Service) तयार गरिनुपर्ने । जातीय र फरक क्षमता भएका मानिसहरुलाई कुनै पनि विभेद गरिएको पाइएमा यथाशिघ्र (२४ घण्टाभित्र) कारबाहीको व्यवस्था गर्नैपर्ने।

१२) जातीय आरक्षण विकृत भयो । नेताहरुका आफन्त र सम्भ्रान्त बर्गलाई मात्र त्यसले समेट्यो। यो व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्ने । यसको सट्टा गरिवी र आर्थिक पछौटेपनको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१३) सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा/सुबिधा लाई बर्गिकरण गरि तत्काल सेवा प्रदान गरिने क्षेत्रहरु, केहि हप्ता वा महिना भित्र सेवा प्रदान गर्न सकिने क्षेत्रहरु, र सेवा प्रदान गर्न केहि बर्ष लाग्ने क्षेत्रहरु गरेर तिन प्रकारमा बर्गिकरण गरेर सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिनुपर्ने। तिन वटै क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिसक्नु पर्ने अधिक समय तोक्नुपर्ने र सो समय गुज्रिएमा सेवा प्रदायक निकायलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने ।

ग) महिला बिशेष (Women’s Issues)

१४) लिङ्गको आधारमा गरिने र हुने भेदभावलाई अन्त्य गर्न प्रत्येक निकायमा लैंगिक बिशेषज्ञको नियुक्ती गरिनुपर्ने। यस्तो जिम्मेवारी मौजुदा कर्मचारी मध्य कसलाई दिन पनि सकिन्छ।

१५) थुप्रै दिदी/बहिनीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर साथी बनाउने, प्रेमको नाटक गर्ने, लिभिङ्ग टुगेदरमा बस्ने, अनि गर्भवती बनाएर भाग्ने र सम्पर्क बिहिन हुने थुप्रै घटनाहरु छन्। कति घटना बाहिर आउछन् कति आउदैनन। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न Save the Sisters कार्यक्रमको सुरुवात गरिनुपर्ने । त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कम्तिमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिनुपर्ने। कानुन सोहि ढंगले बन्यो भने अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन दिदी-बहिनीको पक्षमा आउने अवस्था आउछ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न Save the Sisters कार्यक्रमको सुरुवात गरिनुपर्ने । त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कम्तिमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

१६) नारी शिक्षालाई अनिबार्य गरिनुपर्ने। छोरी नपढाउने अभिभावकलाई दण्ड र छोरी पढाउने अभिभावकलाई प्रेरणामुलक सम्मान वा पुरुष्कारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१७) बालबालिकाको भविष्यको लागि पनि महिला र पुरुष दुवैलाई छुटपत्रमा जाने कुरा रोक्न बिशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने । छुटपत्र नहुने/नगर्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्ने प्रयास गर्ने । छुटपत्र पश्चातको मानसिक र मनोबैज्ञानिक बर्बरता कठोर हुने दखिन्छ ।

१८) हरेक घर- एक महिला रोजगारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

१९) छोरा र छोरी लाई छुट्टा छुट्टै सैक्षिक संस्थामा (नीजि र सरकारी)  अध्ययन गराउने परिवारको लागि सामाजिक दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

घ) शिक्षा (Education)

२०) सम्पूर्ण तहको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा व्यवहारिक रुपमै निशुल्क गर्नैपर्ने। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (Secondary Education Examination)  १०+२ मा लिइने परिक्षा प्रणाली तथा मुल्यांकन बिधि पूर्ण रुपमा असफल भएको र युवाहरुलाई निरास पारेर देश छोड्न बाध्य पार्ने हुनाले त्यस्तो परिक्षा र मुल्यांकन प्रणालीमा ब्यापक हेरफेर गर्न आवश्यक छ। परिक्षा केन्द्रित भन्दा सिकाई र सिप-केन्द्रित मुल्यांकन बिधि अपनाउनु पर्दछ।

सम्पूर्ण तहको शिक्षालाई पूर्ण रुपमा व्यवहारिक रुपमै निशुल्क गर्नैपर्ने

२१) शिक्षाको अन्तराष्ट्रिय ‘ट्रेन्ड’मा बिद्यार्थी र बालबालिकालाई अभ्यस्त बनाउन हरेक शैक्षिक संस्थामा एक जना भोलेन्टियर रुपमै बिदेशी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२२) पाठ्यक्रमलाई नेपालको माटो सुहाउदो हुने गरेर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने । विश्वव्यापी अभ्यास र स्थानीय अभ्यासलाई पाठ्यक्रममा भार बराबर बनाइनुपर्ने ।

२३) ‘सफ्ट पावर’ को एउटा अभिन्न अंगको रुपमा लिइने नेपाली भाषालाई बचाउन र विश्वव्यापी बनाउन नेपाली भाषामा नै अध्यापन अनिबार्य गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा पनि नेपालका प्रतिनिधीहरुले नेपाली भाषा (ट्रान्स्लेटर सहित) नै प्रयोग गर्नुपर्ने । +२ सम्म नेपाली भाषामै अध्यापन गराइनुपर्ने ।

२४) विश्व बजारमा नेपालले आफ्नो उपस्थितीलाई मजबुत बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मान्यता प्राप्त पांच मध्ये कम्तिमा अंग्रेजी सहित दुई भाषा अनिबार्य गरिनुपर्ने र यस्तो अनिवार्यता (बिशेषगरि अंग्रेजी बाहेकको भाषाको हकमा) स्नातकोत्तर तहदेखि गरिनुपर्ने। यस्तो अवस्थामा हरेक युवाले त्यस अघि देखि नै दुवै भाषामा अब्बल हुन तयारी गर्छन्। किनकि हाम्रो जनशक्तीले विश्व समुदायमा प्रभाव पार्नुपर्छ र यसको लागि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिता प्रदान गरिएका सबै भाषामा आफ्ना क्षमतावान नागरिकहरुलाई सक्षम बनाउनु पर्छ ।

विश्व बजारमा नेपालले आफ्नो उपस्थितीलाई मजबुत बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा मान्यता प्राप्त पांच मध्ये कम्तिमा अंग्रेजी सहित दुई भाषा अनिबार्य गरिनुपर्ने

२५) माथिल्लो तहसम्मै शिक्षामा निशुल्क गरिएतापनि हरेक विद्यार्थीलाई उसको अध्ययनको बिषयमा ‘पेड भोलनटियर्स’ को रुपमा खटाउनु पर्ने । त्यसको लागि विश्वविद्यालय, नीजि संस्था/कम्पनी र सरकारी कार्यालयको बिचमा त्री-पक्षीय सम्झौता/समझदारी गरिनुपर्ने । राज्यले वा विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरिदिएको उक्त ‘पेड भोलनटियर्स’ को कम्तिमा ३०% आम्दानी “विश्वविद्यालय उन्नयन कोष” मा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । किनकि, शिक्षा पूर्ण निशुल्क गरिएको अवस्थामा ७०% रकमले विद्यार्थीलाई आफ्नो अन्य खर्च पुग्न सक्छ । उक्त ३०% रकमले राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान बाहेक शिक्षा निसुल्क गर्न सहयोग हुन्छ ।

२६) स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययनमा व्यवहारिक र अनुसन्धानमुलक शैक्षिक योजना र कार्यान्वयनलाई अनिबार्य गरिनुपर्ने । सरकार प्रमुखबाट नीतिगत सुझाव रहने मोडेलमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त प्राज्ञिक व्यक्तिलाइ कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भाग बण्डा र उमेरको आधारमा नभई क्षमता र दक्षताको आधारमा नियुक्ती गरिनुपर्ने। ‘गोल्ड मेडालिष्ट’ र अनुसन्धान/प्रकाशनमा अब्बल व्यक्तिहरुलाई विदेश पलायन रोक्न सोहि अनुसारको कार्यविधी बनाइनुपर्ने । साथै, विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्ती खुल्ला विज्ञापनबाट नभई (यस्तो अवस्थामा योग्यबाट आवेदन नहुन सक्ने) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप उच्च-स्तरीय रिसर्च-कमिटि मार्फत गरिनुपर्ने।

सरकार प्रमुखबाट नीतिगत सुझाव रहने मोडेलमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याती प्राप्त प्राज्ञिक व्यक्तिलाइ कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

घ-१) विद्यावारिधी तह बिशेष (PhD Special)

२७) नीजि श्रोतबाट विद्यावारिधी गर्ने परिपाटी हटाउनु पर्ने । केवल प्रमाणपत्रको लागि मात्र भएपनि नीजि श्रोतबाट विद्यावारिधी गर्ने अभ्यासले विद्यावारिधी तहलाई नै बेइजत गर्ने अवस्था आउने खतरा छ।

२८) विद्यावारिधी तहका कुन  क्षेत्रमा कति विज्ञ चाहिने अवस्था छ भन्ने अनुसन्धानको आधारमा मात्रै आवासीय सुविधा सहितको पूर्ण सरकारी छात्रवृत्तिमा मात्र विद्यावारिधी कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने ।

विद्यावारिधी तहका कुन  क्षेत्रमा कति विज्ञ चाहिने अवस्था छ भन्ने अनुसन्धानको आधारमा मात्रै आवासीय सुविधा सहितको पूर्ण सरकारी छात्रवृत्तिमा मात्र विद्यावारिधी कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने ।

२९) सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यावारिधी तहका विद्यार्थीहरुले प्रस्तावपत्र ‘डिफेन्स’ गरेको मितिले बढीमा ३ बर्ष भित्र शोंध-अनुसन्धान पुरा गर्नैपर्ने, अन्यथा सम्पूर्ण सरकारी छात्रवृत्ति रद्द गरिने व्यवस्था गर्ने । किनकि, विद्यावारिधी गर्ने भनेको देशको योगदानको लागि हो, समय गुजार्नको लागि होइन ।

३०) बिशेष परिस्थितिमा रहेका सिमित नागरिकहरुलाई (जो बिबिध कारणबस कोटामा पर्न सक्दैनन्) विद्यावारिधी तहको अध्ययन सम्पन्न गराउन ठिक यतिबेलाको परिवेशमा २० लाख सम्मको  “विद्यावारिधी शैक्षिक विमा” को व्यवस्था गर्ने। विद्यावारिधी अध्ययन गर्ने दर्शन बोकेका मानिसहरुलाई उक्त विमा योजनामा सामेल हुन आह्वान गर्ने ।

बिशेष परिस्थितिमा रहेका सिमित नागरिकहरुलाई (जो बिबिध कारणबस कोटामा पर्न सक्दैनन्) विद्यावारिधी तहको अध्ययन सम्पन्न गराउन ठिक यतिबेलाको परिवेशमा २० लाख सम्मको  “विद्यावारिधी शैक्षिक विमा” को व्यवस्था गर्ने।

३१) विश्वविद्यालयका हरेक बिभागमा विद्यावारिधी गरेका कम्तिमा ५ जना प्राध्यापक (सह-प्राध्यापक सहित) को कोटाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

३२) सत प्रतिशत प्राध्यापकहरुलाई अनुसन्धानको सुबिधा सहित सरकारी आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३३) सेवा-अवधि पश्चात सेवा निवृत्त प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको लागि बैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरि उनीहरुलाई सरकारी थिंक ट्यांकहरुमा आवद्द बनाउनु पर्ने ताकी सेवा निवृत जीवनमा उनीहरुले आफुले पाएको ज्ञानको थप योगदान गर्नु सकुन् र उनीहरुलाई सम्मान महसुस हुन सकोस् ।

३४) विद्यावारिधी शोंध अनुसन्धानरत विद्यार्थीहरुलाई अन्य बैकल्पिक कार्य गर्न रोकावट गरि पूर्ण समय शोंध अनुसन्धानमै लगाउनु पर्ने।

३५) काबिल विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरिसकेपछि विद्यावारिधी यात्रा जटिल बनाईरहनु आवश्यक पर्दैन। अत्यन्तै गम्भिरतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीले गुणस्तर अनुसन्धान नै गर्छ र उसलाई निर्देशन गर्ने शोंध निर्देशकले पनि गम्भिरतापूर्वक निर्देशन गर्ने हुदा गुणस्तरमा समस्या हुने देखिदैन । अहिलेको जस्तो प्रावधान यतिबेला सहि भएपनि यी सम्पूर्ण कुरा लागु गर्न सकिएको खण्डमा विद्यामान प्रबन्धले विद्यार्थीहरुमा निराशा पैदा गर्ने, उनीहरुको सामर्थ्यमा ह्रास आउने, राष्ट्रलाई समयमा गर्ने योगदानबाट बन्चित हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा दक्ष जनशक्ती देश छोड्न बाध्य हुन्छ ।

…विद्यामान प्रबन्धले विद्यार्थीहरुमा निराशा पैदा गर्ने, उनीहरुको सामर्थ्यमा ह्रास आउने, राष्ट्रलाई समयमा गर्ने योगदानबाट बन्चित हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा दक्ष जनशक्ती देश छोड्न बाध्य हुन्छ ।

३६) विद्यावारिधी भर्ना गरिएको बर्ष देखि हरेक विद्यार्थीलाई आफ्नो शोध निर्देशकसंग मिलेर बर्षमा कम्तिमा २ वटा अनुसन्धानमुलक ‘आर्टिकल’को प्रकाशन अनिबार्य गरिनुपर्ने ।

३७) अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक जगतमा SSCI र SCI जर्नलको मात्र अधिक मुल्यांकन हुने भएकोले नेपालको प्राज्ञिक जगतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तहमा पुर्याउन SSCI र SCI जर्नलहरुसंग विशेष सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक जगतमा SSCI र SCI जर्नलको मात्र अधिक मुल्यांकन हुने भएकोले नेपालको प्राज्ञिक जगतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तहमा पुर्याउन SSCI र SCI जर्नलहरुसंग विशेष सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

३८) विद्यावारिधी तहका प्रत्येक विद्यार्थीहरुलाई भर्ना भएदेखी नै नीतिगत र प्राज्ञिक अनुसन्धानमा समेट्नुपर्ने ।

३९) प्रत्येक प्राध्यापकलाई प्रत्येक आर्थिक बर्ष कम्तिमा एउटा नीतिगत र एउटा प्राज्ञिक अनुसन्धान परियोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

प्रत्येक प्राध्यापकलाई प्रत्येक आर्थिक बर्ष कम्तिमा एउटा नीतिगत र एउटा प्राज्ञिक अनुसन्धान परियोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

४०) विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गर्नलाई विद्यावारिधी तहको जनशक्तीलाई मात्र परिचालन गरिनुपर्ने ।

४१) शिक्षा क्षेत्र सहित सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब अधिकृत तहमा कम्तिमा रु. एक लाख पुर्याउनुपर्ने र सो भन्दा माथिल्लो मर्यादामा सोही अनुसार बृद्दी गर्नुपर्ने । आधारभुत सरकारी तलब ७० हजारबाट सुरु गरिनुपर्ने । चरम भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न सके, रकम अभाव हुने देखिदैन ।

ङ) स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector)

४२) शिक्षा जस्तै स्वास्थ्य पनि पूर्ण निशुल्क गरिनुपर्ने।

४३) देशको आर्थिक अवस्थाको कारण निशुल्क गर्नै नसकिने अवस्थाका गम्भीर रोगहरुलाई बर्गिकरण गरेर पूर्ण आर्थिक भार व्यहोर्ने गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धि बिमाको मात्रा बढाउनुपर्ने। किनकि, एक जना नागरिक सामान्य बिरामी परेर पनि अलि राम्रो अस्पताल जाँदा डेढ/दुई लाख रकम सकिन्छ भने अलि ठुलो रोगको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउदा घर/खेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ। घर खेत बेच्दा त्यसको कृषिमा कस्तो असर पर्छ? उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ? यसको मूल्य व्यहोर्नु भन्दा प्रयाप्त मात्रामा स्वास्थ्य बिमा गर्नुले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

४४) देशका सम्पूर्ण नागरिक (उच्च पदस्थ महानुभाव सहित) को स्वास्थ्य उपचार देशमै गर्ने र स्वास्थ्य सेवा यथाशिघ्र प्रदान गर्नैपर्ने । सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता अधिक मात्रामा बृद्दी गर्नुपर्ने र प्रयाप्त स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा बिशेष लगानी छुट्याउनु पर्ने। सरकारी अस्पतालहरुमा गम्भीर रोगको उपचार र अपरेसन गर्न महिनौं र कतिपय अवस्थामा बर्षौं प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संबेदनशील बिषयमा सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था निकै विडम्बनाको कुरा हो। देशमै स्वास्थ्य उपचार हुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुनबाट जोगिन्छ र देशमै पुंजी चलायमान हुन्छ ।

स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संबेदनशील बिषयमा सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था निकै विडम्बनाको कुरा हो।

४५) कतिपय रोगको देशमै उपचार हुन सकेन र बिदेशमा उपचार गर्नै पर्ने अवस्था आएमा सो को लागि उच्च पदस्थ महानुभाव र सर्व-साधारण सवैलाई समान व्यवहार र सुविधा हुने गरेर विदेशमा उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने । स्वास्थ्य बिमा र आफ्ना नागरिकहरुलाई अति जरुरी अवस्थामा Responsibility to Protect भन्ने Doctrine  को मूल मान्यता बमोजिम त्यस्तो स्वास्थ्य उपचारको लागि हाम्रा मित्र-राष्ट्रहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रका क्षेत्रीय र WHO  जस्ता विश्वव्यापी संघ-संस्थाहरुसंग समझदारी गरेर विश्वका सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा लिएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने भएमा त्यसको आधार तयार गर्ने । हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धि रणनीति, स्पष्ट खाका, र कुटनीतिक कार्य-योजना भएमा यो सम्भव छ । नीति र विधीमा टिक्ने हो भने नेपाललाई सहयोग गर्ने देश र संस्थाहरुको कमी हुने देखिदैन ।

स्वास्थ्य बिमा र आफ्ना नागरिकहरुलाई अति जरुरी अवस्थामा Responsibility to Protect भन्ने Doctrine  को मूल मान्यता बमोजिम त्यस्तो स्वास्थ्य उपचारको लागि हाम्रा मित्र-राष्ट्रहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रका क्षेत्रीय र WHO  जस्ता विश्वव्यापी संघ-संस्थाहरुसंग समझदारी गरेर विश्वका सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा लिएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने भएमा त्यसको आधार तयार गर्ने ।

४६) नेपालमा दर्ता वाला बिशेषज्ञ डाक्टरको संख्या केवल १०५८८ देखिन्छ अर्थात् करिव ३००० नागरिक बराबर एक बिशेषज्ञ डाक्टर। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बिपरित छ । त्यसैले कम्तिमा पनि बिशेषज्ञ डाक्टरको संख्या ३०००० पुर्याउनुपर्ने।

४७) त्यसरी बिशेषज्ञ डाक्टरको संख्या बृद्दी गर्दा प्रत्येक पालिका र वडाबाट कम्तिमा एक जना बिशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने गरि कार्य-योजना बनाउनु पर्ने ।

४८) सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपचार गर्नेहरुले पालो नपाएर महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । गम्भीर रोगको उपचारमा समेत त्यसरी कुर्नुपर्ने अवस्थाले एकातिर बिरामीको उपचार नपाएर ज्यान गैरहेको छ भने अर्कातिर बचाउने नै हो भने बिमा सुबिधा त्यागेर अर्को बाटो लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बिमा सुबिधा अन्तर्गत उपचार गर्नेहरुले पाएको शास्ती अन्त्य गर्न Rapid Treatment को अवधारणा लागु गर्ने। यसको लागि उपाय त्येही हो की अस्पतालको क्षमता, संख्या र बिशेषज्ञ डाक्टरहरुको संख्या प्रयाप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्ने।

गम्भीर रोगको उपचारमा समेत त्यसरी कुर्नुपर्ने अवस्थाले एकातिर बिरामीको उपचार नपाएर ज्यान गैरहेको छ भने अर्कातिर बचाउने नै हो भने बिमा सुबिधा त्यागेर अर्को बाटो लिनुपर्ने अवस्था छ ।

च) रोजगारी (Employment)

४९) एक घर- एक रोजगार को कार्यक्रम अनिबार्य रुपमा कडाईका साथ् लागु गर्ने ।

५०) श्रम शक्तिको योग्यता, क्षमता, सिप, र अनुभवको आधारमा बर्गिकरण गर्ने र प्रत्येक पालिकामा सोहि अनुसारको रोजगार उद्योग वा रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने ।

५१) रोजगारीको आवश्यकता परेका नागरिकहरूले त्यस्तो बैंकमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण सहित नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने। रोजगारदाता र रोजगारीको आवश्यकता परेका नागरिकहरुलाई जोड्ने काम उक्त बैंक वा उद्योगले गर्छ । रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई पनि उक्त रोजगार बैंकको संस्थागत सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तो भएको खण्डमा सिन्डिकेट, भनसुन, घुस, र चाकडी प्रथाको अभ्यास अन्त्य गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता रोजगार बैंकहरुले आफुमा दर्ता भएका नागरिकहरुलाई उनीहरुको प्रोफाइलको आधारमा रोजगारदाता कम्पनी सम्म जोड्ने कार्य गर्ने भएकोले यो बैज्ञानिक र पद्दतिसंगत हुन्छ ।

रोजगारीको आवश्यकता परेका नागरिकहरूले त्यस्तो बैंकमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण सहित नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने। रोजगारदाता र रोजगारीको आवश्यकता परेका नागरिकहरुलाई जोड्ने काम उक्त बैंक वा उद्योगले गर्छ ।

५२) बैदेशिक रोजगारीलाई निर्मुल पार्ने गरि कार्ययोजना ल्याउने या त श्रीमान्/श्रीमती दुवैलाई एकसाथ एउटै कम्पनीमा रोजगारीमा पठाउनु पर्ने नीति ल्याउने। यस्तो अवस्थामा परिवारमा बिग्रह आउने, स्त्री र पुरुष पर-स्त्री र पर-पुरुषतिर लाग्ने र बैबाहिक बिघटन हुने सम्भावना अधिक मात्रामा कम हुन्छ। यसले सामाजिक विश्वास, सद्भाव र पारिवारिक शान्तिमा ठुलो योगदान गर्छ ।

५३) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था मजबुत तुल्याउन स्थानीय तथा राष्ट्रिय उत्पादनको उपभोगलाई प्रबर्दन गर्ने। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज बनाउन, उत्पादन बृद्दी गर्न र स्वदेशी उत्पादनले बिदेशी उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि ‘सब-सिडी’लाई अनिबार्य गर्ने ।

छ) भौतिक पूर्वाधार (Infrastructure)

५४) हरेक प्रदेशको “प्रदेश गौरवका आयोजना” को योजना बनाई उक्त आयोजनाले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिबिधीलाई चलायमान बनाउने गरि अघि बढाउने ।

५५) हालसम्म निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारलाई समय सिमा तोकेर सम्पन्न गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसके कम्पनीहरुलाई अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने ।

५६) निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरुले लगानी उठाउने गरि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सके/नसकेको बिषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्तरको एउटा कार्यदल बनाउनुपर्ने र उक्त कार्यदलको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन नसकेका भौतिक पूर्वाधारलाई कसरि आर्थिक लाभ दिने बनाउन सकिन्छ भनि योजना बनाउने।

निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरुले लगानी उठाउने गरि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सके/नसकेको बिषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्तरको एउटा कार्यदल बनाउनुपर्ने

५७) भौतिक पूर्वाधार बिकासमा स्वदेशी मानव-संसाधन, कम्पनीहरु, लगानी, र कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ।

५८) कम्तिमा प्रत्येक वडामा सडक, र प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानीको सुबिधा पुर्याउन कार्य-योजना बनाउनुपर्ने।

५९) नीजि शैक्षिक संस्था र अस्पताललाई विस्थापन गर्न सरकारी अस्पताल र शैक्षिक संस्था गुणस्तर सहित निशुल्क हुदा सरकारी संस्थाहरुमा नै बिरामी र बिद्यार्थीको चाप प्रवाह गराउन सकिन्छ ।  यस्तो अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि भौतिक पूर्वाधार अहिलेको तुलनामा अधिक बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । पूर्वाधार निर्माण पुर्व अनुसन्धानलाई अनिबार्य बनाइनु पर्ने।

ज) कृषि/ प्राकृतिक जडिबुटी (Agriculture/Natural Herbs)

६०) विश्वको उत्कृष्ट कृषि प्रविधी नेपाल भित्र्याउन उत्कृष्ट प्रविधी भएका मुलुकहरुसंग अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न आफ्ना कुटनीतिक निकायलाई परिचालन गर्नैपर्ने ।  त्यसको लागि प्रभाव पार्न सक्ने, असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने, र बिषयगत विज्ञ नै कुटनीतिज्ञ हुनुपर्छ।

६१) कृषि क्षत्रमा नै जीवन बिताउने र आधुनिक तथा व्यवसायिक रुपमा  कृषि कर्मलाई नै अघि बढाउने कृषकहरुको बर्गिकरण गरेर प्रत्येक पालिकाका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई आधुनिक कृषि प्रविधी र कृषिको ज्ञान हाशिल गराउन ति देशहरुमा आवश्यक अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

कृषि क्षत्रमा नै जीवन बिताउने र आधुनिक तथा व्यवसायिक रुपमा  कृषि कर्मलाई नै अघि बढाउने कृषकहरुको बर्गिकरण गरेर प्रत्येक पालिकाका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई आधुनिक कृषि प्रविधी र कृषिको ज्ञान हाशिल गराउन ति देशहरुमा आवश्यक अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने

६२) तालिम लिएर फर्केपछि कृषि पेशामा नै लागे/नलागेको अनुगमन गर्ने प्रणाली मजबुत बनाउने र तालिम प्राप्त क्षेत्रमा नै उत्पादनमुलक रुपमा लाग्न प्रेरित गर्ने।

६३) स्वदेशमा उत्पादित खाद्यान्न र तरकारीलाई बजारको व्यवस्था गरिदिने।

६४) प्रत्येक वडामा बाह्रै महिना संचालन हुने गरेर सरकार द्वारा कम्तिमा एउटा सहकारी र सुपथ मूल्य पसल संचालन गर्ने। उत्पादनकर्ताबाट स्थानीय उत्पादन ति सहकारी र सुपथ पसलले किनेर बजारमा आपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

प्रत्येक वडामा बाह्रै महिना संचालन हुने गरेर सरकार द्वारा कम्तिमा एउटा सहकारी र सुपथ मूल्य पसल संचालन गर्ने। उत्पादनकर्ताबाट स्थानीय उत्पादन ति सहकारी र सुपथ पसलले किनेर बजारमा आपुर्ती गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६५) हिमाल, पहाड, तराई तिनै क्षेत्रको हावा पानी र बिशेषता अनुरुप सवै भन्दा धेरै उत्पादन हुने र गर्न सकिने बस्तुहरुको पनि बर्गिकरण गरेर कुन क्षेत्रमा के को खेती गर्दा सवै भन्दा धेरै उत्पादन हुने र त्यसले फाइदा दिन सक्ने भन्ने बिषयमा अनुसन्धान गरेर कृषकहरुलाई प्राथमिकता अनुसार सुची प्रदान गर्ने।

६६) खपत भन्दा धेरै उत्पादित बस्तुलाई सहज र निर्वाध रुपमा निकाशी गर्न सिमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका व्यवसायीहरुलाई समाबेश गरेर दुई-पक्षीय (दुई देशीय) निकासी तथा पैठारी सहकार्य समिति बनाई कार्य अघि बढाउने ।

६७) हिमाली क्षेत्र र पहाडी भेगका जडिबुटीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा उत्पादन गर्न, प्रसोधन गर्न, र बिक्री गर्न सरकारी तहबाट उद्योग तथा कम्पनीहरुको स्थापना गरिनुपर्ने।

६८) कृषि, जडिबुटी लगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने बैदेशिक लगानी तथा अनुदानमा त्यसबाट पत्ता लाग्ने नयाँ ज्ञानमा हुने बौद्दिक सम्पत्तीको अधिकार नेपालमा मात्र निहित हुनुपर्ने। संयुक्त अधिकारको व्यवस्था गर्नै पर्ने अवस्थामा नेपालको नाम अगाडी उल्लेख गर्नुपर्ने।

कृषि, जडिबुटी लगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा गरिने बैदेशिक लगानी तथा अनुदानमा त्यसबाट पत्ता लाग्ने नयाँ ज्ञानमा हुने बौद्दिक सम्पत्तीको अधिकार नेपालमा मात्र निहित हुनुपर्ने।

झ) बिज्ञान/प्रबिधी (Science/Technology)

६९) विद्यामान बिज्ञान तथा प्रबिधीसंग सम्बन्धित निकायलाई पछिल्लो विश्वव्यापी विकास, आविष्कार, र ‘ट्रेन्ड’लाई बुझेर यो क्षेत्रमा नयाँ लक्ष्य तयार गर्न लगाउने ।

७०) विज्ञान तथा प्रबिधीसंग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको लागि सबै क्षेत्र र उपक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा-एउटा देशसंग Agreement on Science and Technology शिर्षकमा समझदारी गर्नुपर्ने ।

विज्ञान तथा प्रबिधीसंग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको लागि सबै क्षेत्र र उपक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा-एउटा देशसंग Agreement on Science and Technology शिर्षकमा समझदारी गर्नुपर्ने ।

७१) वैज्ञानिकहरु उत्पादन गर्न र बढाउन नेपालका सवै पालिका समेटिने गरेर आफ्ना नागरिकलाई ति देशहरुमा विज्ञान र प्रविधीको क्षेत्रमा ज्ञान हाँशिल गराएर वैज्ञानिक बनाउन ‘विज्ञान तथा प्रबिधी छात्रवृति’ अन्तर्गत सो देशहरुको सहयोगमा अध्ययन गर्न पठाउने। ति देशहरुले छात्रवृत्ति दिने रकमले नपुग्दा अपुग रकम नेपालले ब्यवस्थापन गर्ने ।

७२) शिक्षा क्षेत्रमा कुन व्यक्ति कुन क्षेत्रको लागि जन्मिएको भन्ने पत्ता लगाउन बिधीको बिकास गर्ने र उक्त बिधीको माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको बिशेष रुचिको क्षेत्र पत्ता लगाएर सानैदेखि सोहि क्षेत्रमा केन्द्रित हुने वातावरण बनाउने।

७३) विज्ञान तथा प्रविधिको बिकासमा सहकार्य गर्न ग्लोबल साउथमा पर्ने सवै देशहरुसंग बिशेष सहकार्य अगाडी बढाउने र ति देशहरुको सिकाई, ज्ञान र उकृष्ट अभ्यासहरु नियमित आदान-प्रदान  गर्ने कार्य सुरु गर्ने ।

विज्ञान तथा प्रविधिको बिकासमा सहकार्य गर्न ग्लोबल साउथमा पर्ने सवै देशहरुसंग बिशेष सहकार्य अगाडी बढाउने र ति देशहरुको सिकाई, ज्ञान र उकृष्ट अभ्यासहरु नियमित आदान-प्रदान  गर्ने कार्य सुरु गर्ने ।

७४) मानवीय र पर्यावरणीय बिकासलाई हानी गर्ने खालका प्रबिधीका कुराहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने। जस्तै आणविक हात-हतियारमा नेपाल कहिल्यै संलग्न हुने छैन भनेर प्रतिबद्दता जनाउने।

ञ) अनुसन्धान (Research)

७५) सरकारी बजेटमा कम्तिमा पनि ५% अनुसन्धानको लागि अनिबार्य रुपमा छुट्याउनु पर्ने ।

सरकारी बजेटमा कम्तिमा पनि ५% अनुसन्धानको लागि अनिबार्य रुपमा छुट्याउनु पर्ने ।

७६) विश्वविद्यालयका प्रत्येक बिभाग लगाएत प्रत्येक सरकारी निकायमा अनुसन्धान ‘सेल’लाई अनिबार्य गर्ने। अनुसन्धान ‘सेल’ बिनाका निकायलाई सरकारी बजेट नै बिनियोजन नगर्ने व्यवस्था गर्ने। हरेक निकायको बृद्दी/बिकासको लागि अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुन्छ। जुन तहको निकाय हो, त्येही तहको अनुसन्धानको जरुरत पर्दछ।

७७) कुनै पनि नीजि तथा व्यापारिक संस्थाहरु दर्ता गर्दा अनुसन्धान नीति पेश गर्नुपर्ने र यो विना संस्था वा कम्पनि दर्ता नै नगर्ने व्यवस्था गर्ने।  अनुसन्धानलाई जीवनसंग जोड्न र जीवनशैली बनाउन यस्तो व्यवस्था अनिबार्य हुन्छ ।

कुनै पनि नीजि तथा व्यापारिक संस्थाहरु दर्ता गर्दा अनुसन्धान नीति पेश गर्नुपर्ने र यो विना संस्था वा कम्पनि दर्ता नै नगर्ने व्यवस्था गर्ने।  अनुसन्धानलाई जीवनसंग जोड्न र जीवनशैली बनाउन यस्तो व्यवस्था अनिबार्य हुन्छ ।

७८) अनुसन्धानलाई तिन वटा पुस्ता समेटेर गर्नुपर्ने।

क) ३० देखि ४० बर्ष उमेर समुह (सिक्ने पुस्ता)

ख) ४१ देखि ६० बर्ष उमेर समुह (गर्ने र परिणाम निकाल्ने पुस्ता)

ग) ६१ देखि ८० बर्ष उमेर समुह (सिकाउने र अनुभव बाँड्ने पुस्ता)

७९) अत्यन्तै कम (एक प्रतिशत भन्दा कम पनि हुन सक्ला) भएपनि सरकारी तथा नीजि कम्पनी/कार्यालयहरुबाट अनुसन्धान करको व्यवस्था गर्ने। त्यसो भयो भने हरेक कम्पनीले अनुसन्धान बाट आर्थिक उपार्जन गर्ने नीति बनाउन बाध्य हुन्छन।

८०) अनुसन्धानकर्ताहरुलाई २४ घन्टे आवासिय सुबिधा सहितको ल्याब वा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने। साथै, उनीहरुलाई न्युनतम चाहिने कुनै पनि कुराको अभाव हुन नदिने नीति ल्याउने। यसो गर्न सकिएन भने अनुसन्धान नाम मात्रको हुने खतरा हुन्छ ।

८१) हरेक अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो अनुसन्धानबाट निकालेका नयाँ चिजहरुमध्य बाट Best Research and Researcher National Award घोषणा गर्ने।

८२) अनुसन्धानलाई देशको समृद्दीसंग जोड्न हरेक मन्त्री र सांसदले एक-एक अनुसन्धान विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने।

अनुसन्धानलाई देशको समृद्दीसंग जोड्न हरेक मन्त्री र सांसदले एक-एक अनुसन्धान विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्ने।

ट) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीती (International Relations and Diplomacy)

८३) नेपालको बिदेशनीतीमा अत्यन्तै गहन अनुसन्धान गरेर एक्काइशौ शताब्दीमा बिकाशसील राष्ट्रहरुलाई नेतृत्व गर्न सक्ने बिदेशनीति तयार गर्न आवश्यक छ । यसको लागि नेपालको विदेशनीतिमा ७*७ म्याट्रिक्स मोडेल लागु गरिनुपर्ने। देशलाई संसारमा चिनाउने भनेको विदेशनीति, कुटनीति, र यसको सफल कार्यान्वयनले हो ।

यसको लागि नेपालको विदेशनीतिमा ७*७ म्याट्रिक्स मोडेल लागु गरिनुपर्ने।

८४) यसको लागि विश्वविद्यालय, सरकारी थिंक-ट्यांक, परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, युवा विद्वानहरु, र स्वतन्त्र प्राज्ञिक व्यक्तिहरु आदिलाई आवद्द बनाएर (तीन वटा पुस्ता- ३० देखि ४५, ४६ देखि ६०, र ६१ देखि ८० बर्ष उमेर समुह) बृहत अनुसन्धान समिति बनाउनुहोस । यस्तो समितिमा सात वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व बनाउनुहोस। एक बर्षको समयावधी दिएर अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिनुहोस् । परराष्ट्र नीतिको संरचना वा ढाँचा तयार गर्न र उक्त बृहत् अनुसन्धान समितिसंग संयोजन गर्न ५ जना माष्टर-माइण्डहरुको कोर टिम बनाउनुहोस ।

परराष्ट्र नीतिको संरचना वा ढाँचा तयार गर्न र उक्त बृहत् अनुसन्धान समितिसंग संयोजन गर्न ५ जना माष्टर-माइण्डहरुको कोर टिम बनाउनुहोस

८५) कुटनीतिज्ञ नियुक्त गर्ने बैज्ञानिक मापदण्डको अभावले गर्दा कुटनीतिज्ञको नियुक्तीमा सवै दलहरुले फरक फरक बिधी अपनाएको देखिन्छ । जसले गर्दा बिषयगत विज्ञहरु छुटेको देखिन्छ । त्यसलाई एकरुपता कायम गर्न यस अघि तयार गरिएको मापदण्डको जगमा टेकेर नयाँ तथा बैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सरकारी तहबाट एउटा कार्यदल बनाउनुहोस । उक्त कार्यदलमा पनि परराष्ट्रनीति बनाउन समाबेश गर्नुपर्ने माथी उल्लेखित टिमको कम्बिनेसन अनुसार गर्नुहोस् ।

८६) नेपालका ४३ वटा कुटनीतिक मिसनहरुलाई जिवन्त तुल्याउन पुरानो कार्ययोजनाले काम गर्दैन । हरेक बर्ष कुटनीतिक मिसन रहेका क्षेत्र (देश) को गहन अन्बेषण गर्नैपर्ने र अन्बेषण गरि तयार गरिएका कार्ययोजनालाई मात्र मन्त्रीपरिषद (मन्त्रालय होइन) बाट पारित गरेर समय सिमा छुट्याएर टार्गेट पूरा गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस।

८७) हरेक कुटनीतिक मिसनमा अनुसन्धान बिभाग खडा गर्नुहोस ।  किनकि, अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, र कार्यान्वयन गर्ने तिन वटा निकायहरु तिन छुट्टा छुट्टै ठाउँमा हुदा प्रभावकारी सहकार्य र अपनत्व हुन सक्दैन । यो कुरा कसैले पनि सोचेको देखिएन ।

हरेक कुटनीतिक मिसनमा अनुसन्धान बिभाग खडा गर्नुहोस ।  किनकि, अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, र कार्यान्वयन गर्ने तिन वटा निकायहरु तिन छुट्टा छुट्टै ठाउँमा हुदा प्रभावकारी सहकार्य र अपनत्व हुन सक्दैन ।

८८) नेपालका दौत्य सम्बन्ध कायम भएका १८२ मुलुकहरुको चरित्र र प्रकृति अध्ययन गरेर उनिहरुलाई विभिन्न प्रकारमा बिभाजन गर्ने र सोही अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर दुई-पक्षिय सम्बन्धलाई सवै भन्दा मजबुत र हार्दिकतापूर्ण बनाउन तिर कदम चाल्न आवश्यक छ ।

८९) क्षेत्रीयताबाद, बहुपक्षयताबाद, दक्षीण-दक्षिण सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट नेपालले अधिक मात्रामा फाइदा लिन सकेको छैन । कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा त नेपालले प्रबेश नै पाएको छैन । प्रबेश पाएका संस्थाहरुमा पनि नेपालको सैन्य, आर्थिक, सामरिक, कुटनीतिक, सांस्कृतिक तथा सफ्ट पावरमा कमजोर रहेकोले नेपालले आफ्ना एजेन्डाहरुलाई तत्काल त्यहाँ स्थापित गर्न सक्ने वा सकेको अवस्थामा छैन । NATO, BRICS, SCO, ASEAN जस्ता संस्थाहरुमा नेपालले आफ्ना हित सम्बन्धी एजेण्डाहरुलाई कसरी स्थापित गर्ने? उपाय छ।  हरेक संस्थामा प्रभावशाली भुमिका खेलिरहेका देशहरुसंग हाम्रो दुई-पक्षिय सम्बन्ध अत्यन्तै मजबुत र सौहार्दपूर्ण बनाउने कार्ययोजना चाहिन्छ । ती देशहरु मार्फत हाम्रा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी मुद्दाहरु ती अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा कुटनीतिक रुपमा हामी स्थापित वा प्रवेश गराउन सक्छौं ।

NATO, BRICS, SCO, ASEAN जस्ता संस्थाहरुमा नेपालले आफ्ना हित सम्बन्धी एजेण्डाहरुलाई कसरी स्थापित गर्ने? उपाय छ।  हरेक संस्थामा प्रभावशाली भुमिका खेलिरहेका देशहरुसंग हाम्रो दुई-पक्षिय सम्बन्ध अत्यन्तै मजबुत र सौहार्दपूर्ण बनाउने कार्ययोजना चाहिन्छ । ती देशहरु मार्फत हाम्रा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी मुद्दाहरु ती अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा कुटनीतिक रुपमा हामी स्थापित वा प्रवेश गराउन सक्छौं ।

९०) कुटनीतिज्ञ नियुक्ती गर्दा विश्वभरको प्रचलन र अभ्यास अध्ययन गरेर विषयविज्ञ नै नियुक्त गर्ने गरियोस।  त्यसको लागि मापदण्ड यस्तो हुन सक्छ:

क) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीतीशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, र अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरुका कम्तिमा विद्यावारिधी प्राप्त प्राध्यापकहरु वा प्राध्यापन क्षेत्रमा कार्यरत प्राज्ञिक व्यक्तिहरु।

ख) कुनै पनि बिषयमा विद्यावारिधी गरेका र परराष्ट्र सेवामा कम्तिमा १५ बर्ष सेवा गरेका व्यक्तिहरु।

ग) राजनीतिक नियुक्तीको लागि राजनीतिक दलका बिदेश बिभागहरुमा कुनै पनि बिषयमा विद्यावारिधी गरेर कम्तिमा १५ बर्ष क्रियाशील भै महत्वपूर्ण योगदान गरेका वा माथि उल्लेखित बिषयगत क्षेत्रहरुमा विद्यावारिधी हाँशिल गरि विभागहरुमा आवद्द भएका वा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरु।

घ) अन्य कुटनीतिक मिसनहरुमा कम्तिमा पनि १५ बर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिहरु वा जुनसुकै क्षेत्रको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएतापनि एक कार्यकाल कुटनीतिक मिसनको प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गरेका व्यक्तिहरु।

ङ) परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी थिंक ट्यांकहरुमा कम्तिमा अनुसधानाकर्ताको तहमा १० बर्षको कार्यानुभव भएका नागरिकहरु।

च) नेपाली सेनाको मिसनहरुमा मिसनको प्रमुख रहेर कार्य गरेका व्यक्तिहरु।

छ) जुनसुकै बिषय अध्ययन गरेको भएतापनि परराष्ट्रको क्षेत्रमा कम्तिमा १५ बर्ष लगातार अध्ययन अनुसन्धान गरेका (पुस्तकहरु वा दर्जनौं अनुसन्धानमुलक लेखहरु प्रकाशन गरेकाहरु) हरु।

ज) कुनै पनि असाधारण प्रतिभा भएका र परराष्ट्रको क्षेत्रमा गहन अध्ययन/अनुसन्धान द्वारा राष्ट्रलाई चाहिने ज्ञान हासिल गरेका, परराष्ट्रकै क्षेत्रमा कार्यरत रही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातीप्राप्त पुरुष्कार प्राप्त गरेकाहरु।

झ) मन्त्री र सांसद बन्न चाहिने उमेर राजदुत नियुक्तीमा पनि लागु गर्नुपर्ने तर बिषयगत दक्षतालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

यसो हुदा एकदिन त पालो आउछ देशको सेवा गर्ने भनेर यो क्षत्रका मानिसहरु विदेश पलायन हुदैनन्।  अन्यथा, माष्टर-माइन्ड जति सवै अमेरिका र यूरोपतिर पलायन हुने निश्चित छ।

९१) परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मा परराष्ट्रकै विज्ञहरुलाई दिने नीति बनाउने र कडाईका साथ लागु गर्ने ।

ठ) आप्रवास (Diaspora)

९२) विश्वका हरेक देशहरुमा स्थायी र अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको बिस्तृत विवरणको लगत राख्ने। यस प्रयोजनमा आफ्ना कुटनीतिक मिसनहरुलाई उपयुक्त बिधी मार्फत परिचालन गर्ने।

९३) बसोबास गर्ने देशको स्थानीय कानुनको बिषयमा आफ्ना नागरिकहरुलाई जानकारी गराउन उक्त देश वा सो देश हेर्ने जिम्मा पाएका निकटका देशमा अवस्थित नेपाली कुटनीतिक मिसनहरुलाई अनिबार्य रुपमा परिचालन गर्ने र कुटनीतिक मिसनको मुल्यांकनको मापदण्डमा यसलाई पनि समाबेश गर्ने।

९४) हरेक देशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको जीवन, स्वास्थ्य, र सुरक्षाको हकमा सोहि देशको नागरिक सरह व्यवहार गर्न सवै देशहरुसंग कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने।

हरेक देशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको जीवन, स्वास्थ्य, र सुरक्षाको हकमा सोहि देशको नागरिक सरह व्यवहार गर्न सवै देशहरुसंग कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने।

९५) नेपालमा बसोबास गरिरहेका कुनै पनि नागरिक (नेता/व्यापारी सहित) लाई रकम बिदेशी बैंकहरुमा जम्मा गर्न नपाउने कानुन बनाउने। यसो गरियो भने पूँजी पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। तर बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको हकमा यो लागु नहुने।

९६) बिदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई नेपालमा लगानी गर्नलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने। राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गर्ने।

राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गर्ने।

ठ) कर्णाली-सुदुरपश्चिम एकीकृत विकास अबधारणा (Integrated Development Plan of Karnali-Sudurpashchim)

अपार सम्भावना हुदा हुदै पनि आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन सूचकांकमा यी दुवै प्रदेश पछि परेका छन् । तसर्थ, सरकारद्वारा यी प्रदेशहरुमा  “एकीकृत विकास अवधारणा“ अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तपसिलका बुँदाहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कठिन चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न र विकासका सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न लक्षित छन्। पूर्वाधार, मानव पूँजी, र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा, यी क्षेत्रहरूले दीर्घकालीन, समावेशी वृद्धि हासिल गर्न सक्छन्।

९७) पूर्वाधार विकास: प्रदेशहरूभित्र र नेपालका अन्य क्षेत्रहरूसँग सम्पर्क सुधार गर्न सडक निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिनु आवस्यक  हुन्छ्। यसमा मध्यपहाडी राजमार्गको विस्तार र ग्रामीण सडकहरूको विकास समावेश छ, जसले बजार, शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई चीनको तिब्बतको सडक संजालसंग जोड्न संघीय सरकारले गुरुयोजना तयार पारी कार्य थाल्नुपर्ने । कर्णाली र सुदुरपश्चिमसंग सिमाना जोडिएका चीनका प्रान्तहरुसंग आर्थिक, कुटनीतिक, र पूर्वाधार बिकासलाई अघि बढाउन भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न संघीय सरकारले दुवै प्रदेश सरकारलाई प्रेरित गर्ने। उत्तरी सिमानालाई तिब्बतका राजमार्गसंग जोड्न केन्द्र सरकार र तिब्बतको सरकार (चिनिया सरकार) संग कुटनीतिक पहल गर्ने ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिमसंग सिमाना जोडिएका चीनका प्रान्तहरुसंग आर्थिक, कुटनीतिक, र पूर्वाधार बिकासलाई अघि बढाउन भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न संघीय सरकारले दुवै प्रदेश सरकारलाई प्रेरित गर्ने।

९८) आर्थिक कुटनीति: कुनै पनि बैदेशिक मामिला संचालन गर्न कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले संघिय सरकारसंग अनुमती लिनुपरेको खण्डमा भूराजनीतिक चुनौतीको मिहिन विश्लेषण गर्दै अनुमती दिने/नदिने बारे केन्द्र सरकारद्वारा यथाशिघ्र निर्णय दिनुपर्ने । बैदेशिक आर्थिक सहकार्यको लागि प्रदेशलाई थप जिम्मेवार बनाउदै शिघ्र आर्थिक बिकासको लागि आर्थिक कुटनीतिको पाटोमा प्रदेश सरकारलाई पनि केहि निश्चित अधिकार प्रदान गर्ने। यस्तो अधिकार प्रदान गर्दा संघीय सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधीको अनिबार्य उपस्थिती हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । परराष्ट्र मन्त्रालयको उप-सचिव तहको एक एक प्रतिनिधी प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था गर्ने वा मुख्यमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरागर्ने व्येक्तिहरु मध्यबाट एक जनालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुख्यमन्त्रीको कुटनीतिक मामिला सम्बन्धि सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गर्ने।

परराष्ट्र मन्त्रालयको उप-सचिव तहको एक एक प्रतिनिधी प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था गर्ने वा मुख्यमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरागर्ने व्येक्तिहरु मध्यबाट एक जनालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुख्यमन्त्रीको कुटनीतिक मामिला सम्बन्धि सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गर्ने।

९९) जडिबुटी: दुवै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जडिबुटी प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र उक्त केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग जोड्ने। यसको प्रवर्दन गर्न नेपालका सम्पूर्ण कुटनीतिक मिसनलाई परिचालन गर्ने ।

१००) सीमा–पार व्यापार सुविधा: भारत र चिनसँग सीमा–पार व्यापारलाई सुविधा दिने पूर्वाधार र नीतिहरू विकास गर्नु पर्दछ । यसमा सीमा सुविधाहरू सुधार्नु, भन्सार प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनु, र व्यापार मेला र व्यापार साझेदारीहरू प्रवर्द्धन गर्नु भन्ने समावेश छ। त्यहाँका स्थानिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग जोड्न प्रत्येक जिल्लाको बिशेषता झल्किने गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ्ग गर्ने ।

१०१) नागरिक उद्दार तथा संरक्षण: जेष्ठ नागरिकहरुको सुरक्षा गर्न कर्णाली र देशैभर जेष्ठ नागरिक बहु-आयामिक आध्यात्मिक केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र त्यस्ता केन्द्रहरुलाई शान्ति, खुसी, र आनन्दको केन्द्र बनाउन यस समबन्धि विज्ञहरुलाई समेटेर अनुसन्धान गर्न लगाउने ।

जेष्ठ नागरिकहरुको सुरक्षा गर्न कर्णाली र देशैभर जेष्ठ नागरिक बहु-आयामिक आध्यात्मिक केन्द्रहरु स्थापना गर्ने

१०२) कृषि आधुनिकीकरण : आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमा लगानी गर्नु आवस्यक  हुन्छ र जलवायु–प्रतिरोधी कृषि अभ्यासहरूको परिचय दिनु पर्दछ्। जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनशीलता बढाउन उच्च उत्पादन दिने बीउ र मलमा अनुदान दिनु पर्दछ ।

१०३) जलविद्युत् परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन: साना र मध्यम आकारका जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ, जसले स्थानीय ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्न र विद्युत् निर्यातबाट राजस्व उत्पन्न गर्न सक्छ। यी परियोजनाहरूबाट स्थानीय समुदायहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने नीतिहरू सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

१०४) पर्यटन विकास (इको–पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटन): रारा ताल, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जस्ता क्षेत्रमा इको–पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई विकास गर्नु पर्दछ । पर्यटन पूर्वाधार सुधार गर्नुहोस् र यी गन्तव्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, विशेष गरी भारतमा प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ।

रारा ताल, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जस्ता क्षेत्रमा इको–पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई विकास गर्नु पर्दछ

१०५) खनिज र प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन: समुदायको परामर्श र वातावरणीय संरक्षण समावेश गर्ने दिगो खनन अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । चूनापत्थर, डोलोमाइट, र अन्य खनिजहरूको उत्खननबाट स्थानीय समुदायहरूले लाभान्वित हुने नीतिहरू विकास गर्नुहोस्।

१०६) मानव पूँजी विकास: ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी स्कूलहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गरेर शिक्षामा लगानी गर्नुहोस्। कृषि, पर्यटन, र साना–तिना उद्योगहरू जस्ता क्षेत्रहरूको आर्थिक अवसरहरूसँग मेल खाने व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्।

१०७) स्वास्थ्य-सेवा सुधार: दुर्गम क्षेत्रमा थप स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरू निर्माण गरेर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुहोस्। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिनुहोस् र सबैभन्दा पृथक समुदायसम्म पुग्न मोबाइल स्वास्थ्य सेवाहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्।

१०८) साना, मध्यम, र सामुदायिक उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: साना, मध्यम, र सामुदायिक उद्योगहरूको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सुलभ ऋण, व्यवसाय विकास सेवाहरू, र बजार जडानहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विशेष गरी सामुदायिक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्, जसले स्थानीय स्रोतहरू र जनशक्तिको उपयोग गरेर आर्थिक गतिविधि र रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ। कृषि परिष्करण, हस्तकला, र स्थानीय पर्यटन सेवाजस्ता उद्योगहरूमा केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।

१०९) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र पर्यावरण संरक्षण: पुनःवन र माटो संरक्षण कार्यक्रमहरू सहित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । बाढी, पहिरो, र अन्य जलवायु–सम्बन्धी खतराहरूबाट समुदायहरूलाई सुरक्षा गर्न प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण योजना विकास गर्नु पर्दछ ।

ड) समुदाय, अर्थ र विकास (Community, Economy and Development):

११०) नेपालका सम्पूर्ण स्थानीय निकायको ‘विकास तथा समृद्दी बारे स्पष्ट भिजन सहितको दस्ताबेज तयार पार्ने।  साथै, संघीय सरकारबाटै ‘स्थानीय बिकासको प्रारुप’ तयार गर्न लगाउने।

१११) सात वटै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको भिजन प्लान ‘आर्थिक, सामाजिक, तथा बिबिध’ तयार गरि सोही भिजन प्लान मिसन-०८४ को निम्ति पहिलो दिन बाटै लागु गर्ने गरि ‘क्यालेन्डर’ सहितको कार्य-योजना तयार गर्ने।

सात वटै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको भिजन प्लान ‘आर्थिक, सामाजिक, तथा बिबिध’ तयार गरि सोही भिजन प्लान मिसन-०८४ को निम्ति पहिलो दिन बाटै लागु गर्ने गरि ‘क्यालेन्डर’ सहितको कार्य-योजना तयार गर्ने।

 

११२) नेपालको आर्थिक तथा ग्रामिण औद्योगिक बिकासको लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी तथा उद्यमशीलता विस्तार गर्न ‘समुदाय उद्योग’ (Community Industry) लाई उद्योग मन्त्रालय मार्फत लागु गर्नु उचित हुन्छ। सोहि अनुसार Community Industry – Master Plan तयार गरि मिसन ०८४ मा सम्पूर्ण रुपमा लागु गर्न सकिन्छ।

११३) अबको विकास अवधारणा तयार गर्दा नीति र कार्यक्रम संगै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मिति सहित कार्य योजना पनि तयार गरिनुपर्ने।

११४) स्थानीय सरकारको बार्षिक कार्य-प्रगती एबम मुल्यांकन गर्ने सम्बन्धि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानिय सरकारद्वारा जनताका मुद्दाहरुलाई लागु गर्न स्थानीय स्तरमा बिशेष समन्वय समिति सम्बन्धि व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, शिक्षा, कृषि, भू-उपयोग तथा स्थानीय उद्यम, र रोजगार जस्ता कार्यक्रम लागु गर्न बिशेष नीतिगत व्यवस्था  गरि निर्देशन दिनुपर्ने।

११५) Green Financing सम्बन्धि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण तथा संसदबाट पारित गरि हरित उर्जा, eco-tourism, environmental infrastructure तथा sustainable development का क्षेत्रहरुमा लगानी सुनिश्चित एवं अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।

Green Financing सम्बन्धि अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण तथा संसदबाट पारित गरि हरित उर्जा, eco-tourism, environmental infrastructure तथा sustainable development का क्षेत्रहरुमा लगानी सुनिश्चित एवं अभिवृद्धि गर्नुपर्ने

११६) सातवटै प्रदेशमा उच्च ब्रोड-ब्याण्डका अप्टिकल फाइबर जडान गरि IT Park तथा IT Industrial Infrastructure तयार गरि कम्तिमा १-१ लाख रोजगारी IT Industry तथा services मार्फत दिनेगरी तयार गर्ने। पांच बर्षमा IT Sector बाट ३० खर्व GDP मा योगदान दिने लक्ष्य लिनुपर्ने।

११७) विदेशमा अध्ययन र स्थायीत्वका लागि जाने प्रवृत्ति उल्टाउन, देशमै रोजगारमुखी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । पुराना र निस्प्रभावी पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई बजारका अवसरहरू पहिचान र उपयोग गर्न सक्षम बनाउने नवीनतम सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय र विश्वव्यापी रोजगारी बजारको मागसँग मेल खाने गरी पुनर्संरचना गर्दा, विद्यार्थीहरूलाई देशमै अध्ययन र करियर निर्माण गर्न आकर्षक वातावरण प्रदान गर्न सकिन्छ।

पुराना र निस्प्रभावी पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई बजारका अवसरहरू पहिचान र उपयोग गर्न सक्षम बनाउने नवीनतम सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

११८) औद्योगिक पुनरुत्थान आन्तरिक रोजगारका लागि अत्यावश्यक छ । व्यापार घाटा बढेसँगै हामी आयातमा निर्भर राष्ट्र बन्दै गएका छौं । आयात बढ्दा स्वदेशी उत्पादन घट्छ, जसले रोजगार घटाएर बेरोजगारी बढाउँछ । यसले वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्छ । यदि हामी सबै कुरा आयातमै निर्भर रहने हो भने, उद्योगहरूको विकास र दीर्घकालीन रोजगारी सम्भव हुँदैन ।

ढ) धर्म/संस्कृति (Religion/Culture)

नेपाल बहु-धार्मिक र बहु-सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित हुदै धार्मिक सहिष्णुताको जगमा विश्वलाई शान्त, सुन्दर, तथा आध्यात्मिक रुपमा खुसीको अनुपम उदाहरण दिदै आएको देश हो। नेपालको बैदिक सनातन धर्ममा आस्था राख्ने जनसंख्या अधिक भएतापनि बौद्द, इसाई, किराँत, इस्लाम आदि धर्म मान्ने नागरिकहरुको संख्या बढ्दो छ। धार्मिक आस्था व्यक्तिको स्वविवेक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो तरपनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सफ्ट पावरको अधिक महत्व हुने हुदा राष्ट्रिय पहिचान, ऐतिहासिक तथा स्थानिय संस्कृतिहरुको सम्मान र जगेर्ना उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो। तर, व्यक्तिलाई आफ्नो धार्मिक आस्था स्वतस्फुर्त रुपमा अंगाल्न मिल्नेगरि धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको संबैधानिक हकको व्यवहारिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिनु अत्यावाश्येक छ । किनकि, धार्मिक आस्था भनेको शान्ति र खुसीको लागि हो, जो भूगोलसंग हैन, व्यक्तिसंग मात्र सम्बन्धित हुने गर्छ।

११९) जन्म, बिबाह र मृत्यू सम्बन्धि सरकारबाट मिल्ने सुविधा समान रुपमा सवै धार्मिक आस्था राख्ने समुदायलाई प्रदान गरिनुपर्ने । जस्तै, मृत्यू सम्बन्धि संस्कारको लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक जग्गा इस्लाम र इसाई धर्म आदिको हकमा नहुदा समस्या झेलिरहेको अवस्था छ ।

मृत्यू सम्बन्धि संस्कारको लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक जग्गा इस्लाम र इसाई धर्म आदिको हकमा नहुदा समस्या झेलिरहेको अवस्था छ ।

१२०) सम्पूर्ण धार्मिक केन्द्रहरुलाई नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधानमा टेकेर (छैन भने धार्मिक संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन बनाएर) अनिबार्य रुपमा दर्ता हुनैपर्ने र दर्ता नभएका धार्मिक केन्द्र (मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च आदि) लाई नेपाल सरकारबाट संबैधानिक रुपमा प्रदान गरिने अधिकार प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट सवै धार्मिक निकायलाई आवश्येक पर्दा संबैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने मात्र होइन, अनुगमनको प्रणाली स्थापित गर्न र आपसी सहकार्यको वातावरण बनाउन समेत सहयोग पुग्छ।

सम्पूर्ण धार्मिक केन्द्रहरुलाई नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधानमा टेकेर (छैन भने धार्मिक संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन बनाएर) अनिबार्य रुपमा दर्ता हुनैपर्ने…

१२१) सवै धार्मिक केन्द्रहरुमा मूल धार्मिक नेतृत्व (मन्दिरका पुजारी, तथा चर्चका पाष्टर आदि) प्रत्यक पांच बर्षमा बदलिने व्यवस्था अनिबार्य गर्ने । कम्तिमा प्रत्येक ५ बर्षमा हरेक धार्मिक निकायको शिखर सम्मेलन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने वा पुरानैलाई निरन्तरता सहित अनुमोदन गर्ने सम्बन्धि प्रावधान राख्ने। धार्मिक नेतृत्व नबदल्ने नीति लिने धार्मिक निकायहरुलाई संबैधानिक मान्यता नदिने । धार्मिक नेतृत्वलाई स्थायी गर्दा नेतृत्व, अवसर, र प्रभावको लोभमा धार्मिक नेतृत्व र निकायमा फुट आउने, र नयाँ केन्द्रहरु खडा हुदा एकता र सामुहिक भावनामा ह्रास आएको देखिन्छ। धार्मिक नेतृत्व नबदलिने अभ्यासले धार्मिक केन्द्रहरुमा अधिक मनपरी हुने मात्र हैन, कतिपय ठाउँहरुमा आफुलाई धार्मिक राजाको रुपमा स्थापित गर्ने गलत परम्परा देखिन्छ।

सवै धार्मिक केन्द्रहरुमा मूल धार्मिक नेतृत्व (मन्दिरका पुजारी, तथा चर्च पाष्टर आदि) प्रत्यक पांच बर्षमा बदलिने व्यवस्था अनिबार्य गर्ने ।

१२२) प्रत्येक धार्मिक संस्थाहरुले समृद्द गाउँ, सुखी गाउँबासीको स्थानीय आकांक्षालाई टेवा पुग्ने गरि धार्मिक केन्द्रमा जम्मा हुने भेटीको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम सो कार्यमा (अनुसन्धान लगाएत) लगाउनै पर्ने। हरेक बर्ष लेखा-परिक्षण मार्फत प्रत्येक धार्मिक केन्द्रको बार्षिक आय/व्यय विवरण स्थानीय सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने।

समृद्द गाउँ, सुखी गाउँबासीको स्थानीय आकांक्षालाई टेवा पुग्ने गरि धार्मिक केन्द्रमा जम्मा हुने भेटीको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम सो कार्यमा लगाउनै पर्ने। हरेक बर्ष लेखा-परिक्षण मार्फत प्रत्येक धार्मिक केन्द्रको बार्षिक आय/व्यय विवरण स्थानीय सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने।

१२३) प्रत्येक धार्मिक संस्थाहरुको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्नैपर्ने। यसरि खर्च गर्दा आ आफ्नै धार्मिक केन्द्रमा आवद्द बालबालिकाको शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने। सम्बन्धित केन्द्रहरुमा अध्ययन गर्ने बालबालिका नरहेको खण्डमा अन्य केन्द्रका बालबालिकाको अध्ययनमा लगानी गर्नुपर्ने। बजेटको त्यति नै त्यति नै प्रतिशत असहाय आमा-वुवाहरुको सुरक्षा र जीवन यापनमा लगानी गर्ने नीति अनिबार्य हुनैपर्ने।

प्रत्येक धार्मिक संस्थाहरुको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्नैपर्ने।

१२४) हरेक स्थानीय तहमा धार्मिक सहिष्णुता र मिलापलाई प्रबर्दन गर्न हरेक बर्ष बहु-धार्मिक तथा बहु-सांस्कृतिक सम्मेलन मार्फत “अन्तर-धार्मिक मिलाप तथा सहिष्णुता केन्द्र” गठन गरि स्थानीय सरकारको सांस्कृतिक निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्ने।

“अन्तर-धार्मिक मिलाप तथा सहिष्णुता केन्द्र” गठन गरि स्थानीय सरकारको सांस्कृतिक निकायको रुपमा विकास गरिनुपर्ने।

१२५) जबर्जस्ती गरिने धार्मिक रुपान्तरणलाई निषेध गर्नु राम्रो हुन्छ तर स्वतस्फुर्त रुपमा कसैले फरक धर्म अंगाल्न पुग्छ भने त्यसलाई जबर्जस्त धार्मिक परिवर्तन गरेको वा गराइएको भनेर धार्मिक नेताहरुलाई गरिने धर पकड बन्द गरिनुपर्ने।

१२६) हरेक धार्मिक केन्द्रहरुले स्थानीय सरकारको विकास साझेदारको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने वा गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने।

१२७) समान संरचना (अन्तर धार्मिक मिलाप तथा सहिष्णुता केन्द्र) प्रदेश र केन्द्र तहमा पनि निर्माण गरि राष्ट्रिय स्तरमा आपसी सद्भाव, मिलाप, तथा सहिष्णुताको अभ्यास कायम गर्न कदम चाल्नुपर्ने।

अन्तमा, हाम्रो देश सुन्दर, शान्त, समृद्द, बिकसित र विश्वका धेरै मुलुकहरुको लागि पर्यटन गन्तब्य बन्न सकोस्। हाम्रो देशको बिकासको मोडेलले कैयौं देशहरुलाई नयाँ मोडेल दिन सकोस्। यो सम्भव छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यहाँकै पालामा र यहाँकै नेतृत्वमा यो सम्भव छ । हिम्मतका साथ् लाग्न हामी बिनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

धन्यबाद !

लेखकद्वयको परिचय:

* हरि प्रकाश चन्द: नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा विद्यावारिधीको शोंध-अनुशन्धान पुरा गर्नेमा पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीतिमा स्नातकोत्तरको उपाधी, सिभील इञ्जिनियरिङ्गमा स्नातक, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्गमा डिप्लोमा, लिच्छविकाल देखि हालसम्मको नेपालको विदेशनीतिमा अनुसन्धान, Nepal and Its Neighbours in the Changing World नामको पुस्तक सम्पादन, Asian Journal of International Affairs को प्रधान सम्पादक, मध्य-पश्चिम विश्विद्यालयका पूर्व उपकुलपतिको सल्लाहकार, चिन, क्यानाडा, बंगलादेश जस्ता देशहरुको प्राज्ञिक जर्नल र पुस्तकहरुमा दर्जन बढी अनुसन्धानमुलक आलेखहरुको प्रकाशन, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरि निर्देशकको रुपमा कार्यानुभव, मध्य-पश्चिम विश्वविद्यालय इन्ष्टिच्यूट अफ इन्टरनेश्नल को-अपरेसन एंड डिभेलाप्मेंटमा भिजिटिंग फ्याकल्टीको रुपमा कार्यरत, नेकपा (एमाले) को विदेश बिभाग सदस्य र नेपाल बुद्दिजीवी परिषदको केन्द्रिय सदस्य, सम्पर्क: ९८५१३१२४०५, इमेल: agnipunja@yahoo.com;  Hari.757738@dird.tu.edu.np, देशको सेवा गर्न इच्छुक क्षेत्रहरु: University Professorship, Ambassador/Diplomatic Mission, Planning Commissions, Senior Researcher in Governmental Think Tanks like PRI, IFA, other academic sectors.

** डा करन ठगुन्ना: विगत २.५ दशकदेखि एकेडेमिक र रिसर्च स्कलर, काठमाडौं विश्वविद्यालय MPhil/Phd level मा “Applied Econometrics”, “Mathematical Methods in Finance” र Statistics for Research को भिजिटिङ प्रोफेसर, २५ वर्षको अवधिमा नेपालका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूमा विभिन्न शैक्षिक/अनुसन्धान भूमिका निर्वाह गरेको, सन् २००९ मा अमेरिकाको अलाबामा विश्वविद्यालयबाट “Quantitative Finance” क्षेत्रमा पीएचडी र पोल्याण्डको वारसा विश्वविद्यालयबाट २०१२ मा “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र कूटनीति” मा Post-Doc को उपाधी प्राप्त, “Applied econometrics, finance and sustainable development” क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय जर्नलहरूमा शैक्षिक र अनुसन्धान लेख प्रकाशन, नेकपा (एमाले) परराष्ट्र विभाग (डीएफए) सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आईएफआई) डेस्क अध्यक्षका रूपमा कार्यरत ।सम्पर्क: ९८५११९४२८४/ ९८२३४१२५७४, इमेल: thagunnakaran@gmail.com; kthagunna1974@gmail.com, देशको सेवा गर्न इच्छुक क्षेत्रहरु: Diplomatic Mission, National Planning Commission (Provincial Planning Commission), University Registrar/Dean, Any other Job related to economy/development or finance.