यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्नु कति घातक ?

• हरिप्रकाश चन्द ‘अग्निपुन्ज’/टंक कार्की
•  फागुन ५, २०७६

नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निकै लामो समयदेखि चर्चाको शिखरमा छ । सरकार एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने पक्षमा रहँदा सत्तासिन दल नेकपाभित्रै यसबारेको बहस भुसको आगो जस्तै गरेर सल्किंदै गयो । पार्टीले केही समयअघि सम्पन्न गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने आवाज सघनरुपमा उठ्यो । बिस्तारै एमसीसीले देशको स्वाधीनतालाई बन्धक बनाउन सक्छ भन्ने मत पार्टीभित्र मजबुत बन्दै गएपछि नेकपाको सोही बैठकले एमसीसीको विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा ग-यो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा एमसीसीको सम्झौतामा लेखिएका कैयौं बूँदाहरुमा खरो रुपमा बहस चलाउँदै आएका नेकपाका नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेका छन् । उक्त कार्यदलले पेश गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन कस्तो आउला र सो प्रतिवेदनलाई सरकारले हुबहु लागू गर्ला भन्ने कुरामा भने प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

एमसीसीको पृष्ठभूमि

एमसीसी अमेरिकन सरकारको दुईपक्षीय परियोजना हो । अमेरिकाले यसलाई बैदेशिक सहायतातर्फको एउटा नयाँ दर्शन भनेर दाबी गरेको छ । बिश्वब्यापी गरिबी र अभावको विरुद्धको लडाईमा एउटा नवीन तथा स्वतन्त्र अमेरिकी सहायता एजेन्सीको नाम दिइए तापनि यसप्रति आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । सन् २००३ मा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत विश्वभर सहयोग गर्ने उद्देश्यले यसको विधानसमेत बनायो जसलाई ‘मिलिनियम च्यालेन्ज याक्ट अफ २००३’ भनिएको छ । त्यसपछि सन् २००४ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशको पालामा एमसीसीले वैधानिकता पायो । त्यतिबेलादेखि हालसम्म एमसीसीअन्तर्गत ४९ वटा देशमा यसको लगानी भएको देखिएको छ । यसबाट सहयोग पाउनलाई सहयोग पाउने देशहरुले २० वटा विभिन्न परिसूचक पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले अमेरिकी ‘भ्यालु सिस्टम’लाई बढावा गर्न भूमिका खेल्छन् ।

चुरो कुरो 

सन् १९७६ मा माओत्सेतुङको निधन भएपछि चीनको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि नयाँ भिजनसहितको नयाँ नेताको खाँचो प-यो । उक्त खाँचो चिनियाँहरुकै शब्दमा ‘प्यारामाउन्ट लिडर’ देंग सियाओपिङले पूरा गरे । सन् १९७८ मा देङले चीनको विदेशनीतिमात्रै होइन, आर्थिक नीति समेत भारी मात्रामा परिवर्तन गरे । सावधानीपूर्वक उनले चीनमा खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रारम्भ गरे । चीनको राजनीतिक पद्दतीमा माओको विराशतलाई उल्लेखनीयरुपमा परिवर्तन नगरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा उनले गरेको पुनर्संरचना र खुल्ला अर्थतन्त्रको जगमा चीनले व्यापक आर्थिक प्रगति हासिल गर्दै गयो । सन् १९७६ मा १.६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर देखिएको चीनमा सन् १९७८ मा एकैपटक ११.७ प्रतिशत पुग्यो । त्यसपछिका बर्षहरुमा पनि चीनको आर्थिक बृद्धिदर उल्लेखनीय नै रह्यो । सन् १९७८ देखि सन् २००० को बीचको चीनको औषत आर्थिक बृद्धिदर ९.७८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि पनि चीनको आर्थिक बृद्धि रोकिएको भने छैन ।

चीनको तीव्र आर्थिक बृद्धि हँुदै जाँदा उसले बैदेशिक सहायता र लगानीमा पनि तीव्र बृद्धि गर्दै गयो । अफ्रिका, एसिया र लेटिन अमेरिकाका कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरुमा चीनले लगानी गर्दै गयो । उक्त लगानी विश्वभर कायम अमेरिकी प्रभुत्वमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो । त्यसपछि सन् २००० को सेरोफेरोबाट त्यसको प्रतिबाद गर्न अमेरिकाले एमसीसी नामको परियोजनाको अवधारणामाथिको बहस शुरु ग-यो । यदि चीन र अमेरिकाको सन् २००० देखि २०१५ सम्मको विश्वभर गरिएको आर्थिक लगानी र सहायताको अध्ययन गर्ने हो भने जहाँ–जहाँ चिनियाँ लगानी छ, त्यहाँ–त्यहाँ अमेरिकी लगानी गएको देखिन्छ । यी दुवै राष्ट्रले गर्ने लगानीको क्षेत्र पनि लगभग मिल्दोजुल्दो छ । चीनले सन् २००० देखि २०१५ सम्म विश्वभर गरेको लगानीका क्षेत्रहरु यसप्रकार रहेको देखिन्छ– १) कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, २) सञ्चार, ३) उद्योग, खानी तथा निर्माण, ४) यातायात तथा भण्डारण, ५) उर्जा उत्पादन र आपूर्ति ।

त्यस्तै एमसीसीले लगानी गर्ने क्षेत्रहरु यसप्रकार रहेको देखिन्छ– १) कृषि, २) शिक्षा, ३) ऊर्जा, ४) स्वास्थ्य, ५) भूमि र सम्पत्ति अधिकार, ६) सडक र यातायात पूर्वाधार, ७) पानी, सरसफाई, र सिचाई ।

यसरी सन् २००० देखि २०१५ सम्मको चिनियाँ र अमेरिकी लगानीको अभ्यास हेर्ने हो भने यी दुई देशहरुले लगानी र आर्थिक सहायताको क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । यसैले पुष्टि हुन्छ कि एमसीसीको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका लक्षहरु देखाउनको लागि हो तर चुरो कुरो भने चीनको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावलाई रोक्ने नै एमसीसीको प्रधान अभिष्ट रहेको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक आधार

हरेक देशसँग उसका आफ्नै प्रधान राष्ट्रिय स्वार्थहरु हुन्छन् । ती राष्ट्रिय स्वार्थहरुको रक्षा गर्नु देशहरुको मूल दायित्व हुन्छ । शक्तिसम्पन्न देशहरुका विश्वव्यापी स्वार्थहरु हुन्छन् । विश्वभर आफ्नो प्रभाव र दबाब कायम गर्ने भन्ने नै उनीहरुका मुख्य विश्वव्यापी स्वार्थहरु हुन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुको पछाडि तात्कालिक कारक तत्व जे भए पनि मूलतः यही विश्वव्यापी स्वार्थहरुको टकराव नै मुख्य कुरा हो । एमसीसीको शुरुवात र यसको निरन्तरतालाई यो खण्डमा सैद्धान्तिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

सहकार्यभन्दा युद्धलाई नै प्राथमिकता दिने सिद्धान्त ‘नव–यथार्थवाद’ ले शैन्य शक्तिको सशक्तीकरण र यसको प्रयोगले विश्वलाई प्रतिरक्षामा धकेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । इ.एच.कारको ‘ट्वान्टी इयर्स क्राइसिस’ मा सन् १९१९ देखि १९३९ सम्मको अवधि यही ‘नव–यथार्थवाद’को वरिपरी घुम्यो र शक्ति सम्पन्न देशहरुले शैन्य शक्तिको प्रयोगबाट आफ्नो विश्वव्यापी स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन रहेको देख्न सकिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्व ‘व्यवस्थित ग्लोबल गभर्नेन्स’ को चरणमा प्रवेश ग¥यो । विश्वलाई शान्ति र सहकार्यको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसंघ बन्यो । यसका बडापत्रका प्रावधानहरु बने । जसले गर्दा शक्ति सम्पन्न देशहरुले सजिलै अरु देशमा शैन्य आक्रमण गर्न नमिल्ने प्रावधानहरु बने । त्यस्ता प्रावधानहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य सबै राष्ट्रहरुले मान्ने अवस्था सृजना भयो । अनि शक्तिशाली देशहरुले विश्वभर आफ्नो प्रभाव र दबाब कायम गरिरहनको लागि नयाँ उपाय रोजे । गरिब देशहरुमा आर्थिक सहायताको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने अभ्यास शुरु गरियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि एसिया र अफ्रिकाका थुप्रै देशहरु उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गए । राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र भए पनि आर्थिक रुपमा आफूमा निर्भर गराइरहनको लागि औपनिवेशिक शक्तिहरुले आर्थिक सहायता (Aid Assistance) को माध्यमबाट उपनिवेशबाट मुक्त भएका देशहरुमा प्रभाव कायम गरि नै रहे । जसलाई नव–उपनिवेशवाद (Neo-Colonialism) को रुपमा व्याख्या गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४८ मा अमेरिकाले पश्चिम युरोपलाई लक्षित गरी अघि सारेको ‘मार्शल प्लान’लाई यहीरुपमा बुझ्नु पर्दछ । तत्कालिन शोभियत संघको प्रभावलाई अन्त्य गरेर आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने कुरा नै मार्शल प्लानको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

हामीले यो आर्थिक सहायता र लगानीलाई ‘वल्र्ड सिस्टम थेओरी’ को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । महाशक्ति राष्ट्रहरुले विकासशील र अति कम विकसित देशहरुको कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक श्रोत र सस्तो श्रमको चरम दोहन गरेर आफ्नो उत्पादनलाई अगाडि बढाउने र त्यसलाई फेरि एकदमै महँगो मूल्यमा तिनै विकासशील र अति कम विकशित देशहरु (Semi-peripheral and peripheral countries) मा बेच्ने गर्दछन् । यसो गर्दा गरिब देशहरु दिन–प्रतिदिन गरिब हुँदै जान्छन् भने धनी देशहरु झन्–झन् धनी बन्दै जान्छन् । अमेरिकाको एमसीसीले गरिब देशहरुको विकास भन्दा पनि ती देशहरुका प्राकृतिक श्रोतमाथि दीर्घकालिन रुपमै प्रभुत्व जमाउने र आफूमा झन् बढी निर्भर बनाउँदै लैजाने कुरालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

भूराजनीतिको कोणबाट हेर्दा नेपालमा जारी तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा नेपाल पर्नुको परिणाम पनि हो एमसीसी परियोजनाको शुरुवात र यसको विवादित अवस्था । सन् २०१७ को मे १२ मा नेपालले चिनियाँ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनीसीयटिभ’ (बि.आर.आई.) मा हस्ताक्षर ग-यो । त्यसको ठीक चार महिनापछि नै अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने भनेर नेपाल सरकारसँग हस्ताक्षर ग¥यो । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ कि किन एमसीसी परियोजना नेपाल बि.आर.आई. मा आबद्ध भएलगत्तै नेपालमा लागू हुने गरेर हस्ताक्षर भयो ? किन त्यो भन्दा अगाडि शुरु भएन, जबकी यसको अध्ययन सन् २०१२ देखि नै शुरु भएको देखिन्छ । सन् २०१६ सम्म नेपालले अमेरिकाले तोकेका २० वटा सूचक पूरा नगर्ने अनि बि.आर.आई.मा आबद्ध हुनेबित्तिकै २०१७ मा ती सूचकहरु नेपालले एकाएक पूरा गरिएको मूल्यांकन गरेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नलाई योग्य जमिन तयार हुने, यो कसरी सम्भव बन्न गयो ? जस्ता प्रश्नहरु उठाउने ठाउँ छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड इनीसीयटिभ’का पाँच वटा आयामहरु (कनेक्टिभिटी, नीति समन्वय, निर्वाध व्यापार, वित्तीय इन्टिग्रेसन र जनसम्बन्ध) मार्फत नेपालको विविधिकरणमा नयाँ अध्याय शुरु हुने ठानिएको यस सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यापक बन्नेमात्र होइन, नेपाल र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभावलाई पनि त्यही ढंगमा अघि बढाउँथ्यो ।

अमेरिकाको लागि दक्षिण एसिया र चीनको तिब्बत उसको विश्वव्यापी स्वार्थअन्तर्गत पर्दछ । नेपालमा र दक्षिण एसियामा हुने चिनियाँ प्रभाव रोक्नको लागि माथि व्याख्या गरिएझैं ‘नव–यथार्थवाद’ अन्तर्गत शैन्य हस्तक्षेपको तरिका अपनाउन सम्भव थिएन र छैन । नव–उपनिवेशवादको सिद्धान्तलाई बेग्लै देशमा फरक तरिकाले अगाडि बढाउने गरि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको परियोजना लागू गर्न खोजेको हो । अमेरिकाले यस परियोजनामार्फत चीनतिर ढल्किदै गएको नेपालको भूराजनीतिलाई अमेरिकाकेन्द्रित बनाउँदै लैजाने र चीन तथा दक्षिण एसियाको थप ‘कनेक्टिभिटी’ र सम्बन्धलाई रोक्नु नै यसको मूल ध्येय हो । सैदान्तिक कोणबाट विश्लेषण गर्दा अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक सहायताको नाममा नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरुको जासुसी गर्ने र दक्षिण एसियामा आफ्नो गुम्दै गएको प्रभाव फर्काउने रणनीतिअन्तर्गत अघि बढ्न खोजेको कुरामा सन्देह छैन ।

नेपालमा एमसीसी किन विवादित?

नेपालमा एमसीसी परियोजना विवादित बन्नुका पछाडि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका एकपक्षीय प्रावधानहरु नै हुन् । नेपालको स्वाधीनतामा आँच आउने गरी सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएका केही बूँदाहरु यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुनेछ ।

पहिलो : एमसीसीसँगको सम्झौतालाई संबिधानको धारा २७९ विपरीत साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई दुईतिहाई बहुमतले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । उक्त धाराको गलत व्याख्या गरेर सम्झौतालाई साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक छ ।

दोस्रो : सम्झौता असमान प्रकृतिको छ । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अमेरिकाको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका छन्, हस्ताक्षरकर्ताको ‘प्रोटोकल’ असमान छ ।

तेस्रो : सम्झौता पत्रको पृष्ठ-iii, परियोजनाको उद्देश्यहरु-(ख) मा लेखिएको छ– ‘रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने’ । ‘रणनीतिक’ शब्दको ब्याख्या गरिएको छैन । यसको कतै व्याख्या नहँुदा यो शब्द सुरक्षा र शैन्य मामलासँग जोडिएको अर्थ लाग्छ ।

चौथो : सम्झौताको पृष्ठ–५३ मा उल्लेख छ– ‘सरकारले एमसीसी लाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’ नेपाल र अमेरिकाबीचको परियोजनामा भारतलाई जोडेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारतद्वारा निर्देशित छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश जाने गरी सम्झौतामा उल्लेख हुनु आपत्तिजनक कुरा हो । नेपाल सरकारबाट उचित भाषा प्रयोगमा गम्भीर त्रुटी भएको देखिन्छ ।

पाचौं : पृष्ठ–३, दफा २.४ मा ‘एमसीसीबाट आउने रकम एमसीसीद्वारा स्वीकृत एक वा एकभन्दा बढी बैंक खाता (प्रत्येकलाई स्वीकृत खाता भनिने) मा जम्मा गरिने’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालको बैंक खाता एमसीसीबाट स्वीकृत गर्न किन प¥यो ?

छैटौं:  सोही पृष्ठको दफा २.७ मा यस्तो उल्लेख छ– ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्नसक्ने देहायबमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ ।’ यो वाक्यले नेपालको भूमिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून लागू हुने र गराउने भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

सातौं : पृष्ठ–४ को दफा २.७ (ख) मा उल्लेख छ– ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षती पु-याउनसक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मुलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप नेपाल सरकारको तर्फबाट हुन नहुने ।’ यो बूँदाले यस्तो अर्थ दिन्छ कि अमेरिकी सहयोग नेपालमा विकासको लागि भन्दा पनि अमेरिकाको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न र उसको उत्पादनको लागि उर्वर भूमि खोज्दै ऊ नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छ ।

आठौं : सोही पृष्ठको दफा २.८ (क) मा एमसीसी परियोजना नेपालमा कर मुक्त गरिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । अरु देशको सहयोगमा बन्ने परियोजनामा नेपाल सरकारले कर लगाउँछ कि लगाउँदैन ? एमसीसीलाई मात्रै करमुक्त गर्नुको अर्थ एमसीसी नेपालको ऐन र नियमावलीभन्दा माथि छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।

नवौं : पृष्ठ ६, दफा ३.२ (च) मा परियोजनासँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण हक अमेरिकामात्रै रहने प्रावधान उल्लेख छ । नेपालको झन्डै १४ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुने, नेपालको माटो, जंगल र सबै प्रकारको श्रोतको प्रयोग पनि हुने, परियोजनाको क्रममा गरिने अध्ययन नेपालकै माटोमा हुने अनि बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको मात्रै हुने ? यो जायज छैन ।
दशौैं : सोही पृष्ठको दफा ३.६ (क) मा परियोजनाअन्तर्गतको सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाबमोजिम गर्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालको आफ्नो खरिद निर्देशिकाको मान्यता नै नहुने अवस्था भयो, यो त्यसकारणले आपत्तिजनक छ ।

एघारौं : पृष्ठ ६, दफा ३.८ (क) मा उल्लेख छ– ‘एमसीसीको अनुरोधमा सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको…. वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका उत्तरदायी निकायहरुले वित्तीय लेखा परीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।’ यो प्रावधानले एमसीसीको परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने काममा नेपाल सरकार र यसका सबै निकायलाई यसबाट अलग गरिदिएको छ, यो कसरी मान्य हुन्छ ?

बाह्रौं : पृष्ठ १०, दफा ५.१, ख (३) र (४) मा उल्लेख छ– ‘सम्झौता समाप्त हुने अन्य अवस्थाः उक्त कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा साथै सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता समाप्त हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाबाट स्पष्टै हुन्छ कि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालमा आफ्नो सुरक्षा रणनीति पूरा गर्न चाहन्छ र त्यो भनेको नेपालमा टेकेर चीनबाट तिब्बत विभाजन गर्ने र चीनलाई कमजोर बनाउने भन्ने नै हो ।

तेह्रौं : पृष्ठ–१३, दफा ७.१ मा लेखिएको छ– ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ ।’ कुनै पनि बिदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि एउटा स्वाधीन राष्ट्रले आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याएर सहयोगी राष्ट्रले तय गरिदिएको प्रावधानलाई मान्ने अवस्था आउनु भनेको देशको स्वाधीनतामाथि सम्झौता गर्नु हो । यो एउटा स्वाधीन राष्ट्रको लागि अमान्य हुनुपर्ने हो ।

चौधौं : पृष्ठ १४, दफा ८.१ मा ‘सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वनक्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । नेपालको जग्गा, स्थलगत पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोगको लागि नेपाल सरकारले एमसीसीको नीतिअनुसार मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि ती क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको प्रशासन नै निष्क्रिय रहने भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यहाँ एमसीसीको नियममात्रै लागू हुने भयो । यो अवस्था भनेको ती क्षेत्रहरुमा नेपालको स्वाधीनताको हनन हुनु हो ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रायः सबै बूँदाहरुको भाषा कूटनीतिक र शिष्टाचारलाई कायम गरेको देखिन्न । एक–पक्षीयरुपमा शासक र शासित जस्तो गरी वाक्य र शब्दहरु चयन गरिएको देखिन्छ । त्यसैले यी बूँदाहरुलाई जस्ताको तस्तै कायम गरी सम्झौतालाई पारित गरिएमा भविष्यमा यसको गलत व्याख्या गरेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने थुप्रै कामहरु हुने देखिन्छ ।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति कनेक्सन र नेपालको विदेश नीति

नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘ड’ को (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्दान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ । संविधानमा भएको यो व्यवस्थाले हामीलाई विश्वमा वा कुनै पनि क्षेत्रमा बन्ने सुरक्षासम्बन्धी समीकरणमा सामेल हुनलाई अनुमति दिंदैन । हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आइसकेपछि घोषणा गरिएको एउटा रणनीतिक समूह हो, जसले हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको सुरक्षा र त्यस क्षेत्रमा पर्ने अमेरिकाको साझेदार राष्ट्रहरुको सुरक्षा चुनौतीलाई संयुक्तरुपमा सामना गर्ने मूल लक्ष बोकेको छ । उक्त रणनीतिको दस्ताबेजमा चीनलाई संशोधनवादी तथा अवसरवादी शक्ति, रुसलाई खतरनाक तथा घातक शक्ति, उत्तर–कोरियालाई दुष्टको संज्ञा दिइएको छ र अमेरिकाले नेतृत्व गरेको यो रणनीति अन्ततः चीन र रुसको उदयलाई रोक्ने पश्चिमी दबदबालाई विश्वभर थप शक्तिशाली बनाउँदै लैजाने भित्री उद्देश्य रहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।

एमसीसीलाई अमेरिकाले यहि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत राखेको कुरा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको रक्षा विभागले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ–३८ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा पछिल्लो पटक थपिएका देशहरु भनेर नेपाल र श्रीलंकाको नाम उल्लेख गरिएको छ । यो चाहीं यी दुई देशमा एमसीसीको सहायताको विषयलाई लिएर यसो भनिएको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी कार्यबाहक उप–सहायक सचिव डेभिड जे. रान्जले नेपालमा एमसीसीको बजेट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतकै बजेट हो भनेर भनिसकेका छन् । अमेरिकाले पनि नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा समाबेश गरिसकेको छ ।
आफ्नै देशको हितविपरीत हुनेगरी र छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हुनेगरी नेपालले आफ्नो विदेशनीतिमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत यस हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy-IPS) मा सहभागी हुनै नमिल्ने र यसअन्तर्गत दिइने एमसीसी सहायता स्वीकार गर्नै नमिल्ने अवस्था देखिन्छ । नेकपाले बनाएको कार्य दलले यो कुरालाई विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी दूतावासको दौडधुप 

जब एमसीसीमाथिको बहस नेपालमा तीव्र बन्दै गयो र यसले नेपालको हितभन्दा अहित गर्ने भनेर नेपालमा एमसीसीको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गयो, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासले आफ्नो कूटनीतिक पहलकदमीलाई पनि तीव्र बनाउँदै लग्यो । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पछिल्लो पटक आफ्नो कूटनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । यसक्रममा उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गरिसकेको श्रोतले बताएको छ । साथै नेकपाभित्र र सरकारसँग दुतावास नियमित सम्पर्कमा रहिरहेको अवस्था छ र एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा नेपालको संसद्बाट पारित गराउने अमेरिकी प्रयास जारी छ । अचम्म त के छ भने सहयोग लिने देशमा तीब्र मतभेदको अवस्था सृजना हुँदा पनि दिने देशले सहयोग दिनलाई अनेक हथकण्डा अपनाउने प्रयास गर्नु शोभनीय देखिन्न । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि अमेरिकाले बिशुद्ध नेपालको विकासको लागि भन्दा पनि उसले आफ्नो विश्वव्यापी स्वार्थ पूरा गर्नको लागि र नेपालमा बसेर चीनबिरुद्ध गतिविधि गर्ने अभिप्रायले यी सबै कोशिश गरेको छ ।

नेपाल सावधानीपूर्वक चलौं

विश्वका उदियमान शक्ति र महाशक्ति राष्ट्रहरुबीच शक्ति संघर्ष तीब्र बन्दै जाँदा हामी जस्तो कमजोर राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सावधानीपूर्वक कदम चाल्नु पर्दछ । विकासको सहयोगले विदेशीका स्वार्थ र रणनीतिहरुलाई सँगै बोकेर ल्याएको हुन्छ । त्यो कुरा विकाससँग मात्र जोडिएको हुँदैन । देशको विदेश सम्बन्ध, विदेश नीति र कूटनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र चासोहरुसँग ‘डील’ गर्दा देशले आफ्नो बिराशतमात्रै होइन, सुदूर भविष्यसम्मै पर्ने असर र प्रभावलाई पनि मसिनो गरी केलाउन जरुरी हुन्छ । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत भइसकेपछि हालसम्म नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा आबद्ध नभएकोले यसको सहयोग लिनुले गलत तथा गम्भीर सन्देश प्रवाह हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो छिमेक नीति र कूटनीतिमा पर्न जानेछ । एमसीसीको सहयोगले नेपाललाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ मैदान बनाउने छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम नेपालले थेग्न कठिन हुनेछ । त्यसकारण कूटनीतिक चातुर्यताका साथ एमसीसीको सहयोगलाई यथास्थितिमा पारित गरिनु राष्ट्रको लागि घातक हुनेछ ।

एमसीसी र अन्य सहयोग एउटै प्रकृतिका हुन् ?

एमसीसी विशुद्ध सहयोगमात्रै हो त ? यदि त्यो विशुद्ध सहयोग हो भने यति धेरै शर्तहरु किन ? जबर्जस्त उनीहरुले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने शर्त किन ? एमसीसी परियोजनाले नेपालको विकासलाई अग्रगति दिनका लागि हुने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि किन ? नेपालका कानूनहरु बाधक हुन् भने नेपालको कानून परिमार्जन गर्नुपर्दछ । बैदेशिक सहयोगहरु लिनका लागि जुन नीति छ, त्यही नीतिअनुसार देशको स्वार्थभन्दा एक इञ्च पनि बाहिर गएर कसैसँग सम्झौता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । देश विकासका खातिर गरिने जुनसुकै काम नेपालको संविधान, कानूनअनुसार हुनुपर्दछ । अमेरिकी कानून, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी स्वार्थ, अमेरिकी सुरक्षा, अमेरिकी रोजगारी, अमेरिकी उत्पादन, अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति, अमेरिकीहरुको सुरक्षा नीतिका खातिर हामीले जस्तोसुकै शर्त पनि मानिदिनुपर्ने ? एमसीसी परियोजना र अन्य सहयोग विल्कूलै भिन्न हुन् । अन्य विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट समेत सहयोगहरु भइरहेका छन् । तर तिनको प्रकृति र यसको प्रकृति फरक छ । यसलाई अन्य सहयोगझैं बुझ्ने कोशिश गर्दा ठूलो भूल हुनेछ ।
हो, हामीले अमेरिकी सहयोग लिंदा नेपालको कानून, स्वार्थ, सुरक्षा, रोजगारी, बौद्धिक सम्पत्ति, भूमि, वन, जंगल सबै चिजलाई तिलाञ्जली दिएर उसले भनेकै मुताविक दिने हो भने हाम्रो अस्तित्व के ? गरिब देशको सार्वभौमसत्ताको ग्यारेन्टी के ? नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको एक सदस्य, अमेरिका पनि त्यसको एक सदस्य भलै धनी, सामरिक शक्ति सम्पन्न होला ऊ तर के नेपालले चाहिं आफ्नो अस्तित्व नभएझैं गर्नुपर्ने हो र ? अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले एमसीसी हुबहु पास गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । स्वार्थपूर्ण शर्तहरु राखेर यथास्थितिमा पास गर्नुपर्ने कुराभित्र के रहस्य लुकेको छ ? यदि यो विशुद्ध सहयोग हो भने कतिपय नेपालको हितविपरीतका शर्तहरु संशोधन गर्दा अमेरिकालाई केको आपत्ति ?

यो कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह होइन, यो वास्तविकता हो । अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाले नेपालको कायापलट गर्छ भनेर दुहाई दिने बुद्धिजीवीहरुलाई प्रश्न गर्न मन छ– ५५–५६ अर्बको अनुदानले मुलुकको कायापलट हुने भए अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त सरकार ? नेपाल आयल निगमले मात्रै वर्षमा त्यो भन्दा धेरै राज्यलाई कर बुझाइरहेको छ । अमेरिकाले पाँच वर्षमा दिने भनेको अनुदान ५० करोड अमेरिकी डलर हो, जसलाई पाँच वर्षमा भाग लगाउँदा प्रतिवर्ष १० करोड अमेरिकी डलर हुन आउँछ । वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलरले मुलुकलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउँछ भन्ने केही बुद्धिजीवीहरुको तर्क पनि सुनियो । आफ्नो बौद्धिक क्षमतालाई हरियो डलरसँग साट्ने बुद्धिजीवीहरुलाई प्रश्न छ– वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ राज्यले त्यो विकासका लागि छुट्याउन सक्दैन ? अरुले बनाइदिन्छु, गरिदिन्छु भनेका भरमा जस्ता पनि शर्त मानेर राष्ट्रघाती काम गर्ने ? त्यो छुट नेपाली जनताले सत्ता सञ्चालकहरुलाई दिएका छैनन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका खातिर प्रदान गर्ने रकम हो । यहाँ प्रयोग हुने नेपाली भूमि, वन जंगल, क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा हुन्, बाँकी कुरा समयले बताउँदै जानेछ ।

नयाँ बजारको खोजी

अमेरिकाको दक्षिण एसियामा प्रभाव मिडिल इष्टमा जस्तो छैन । सामरिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका नयाँ बजारको खोजीमा छ । उसले अत्याधुनिक हतियारहरु अत्यन्त तीव्र गतिमा उत्पादन गरिरहेको छ । ऊ आफ्नो प्रभुत्व संसारभर सधैं कायम राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि ‘भर्जिन मार्केट’ खोज्नु उसका लागि पनि चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । त्यही भर्जिन मार्केटको खोजी हो अमेरिकाको दक्षिण एसियामा । त्यसैले नेपाललाई आड बनाएर दक्षिण एसियामा बजारीकरण गर्ने अमेरिकी दाऊलाई नबुझ्ने बुद्धिजीवीहरुले एमसीसी परियोजनाले शर्तमाथि शर्त राखेर नेपालमा स्थायीरुपमा अड्डा जमाउन गरेको खेललाई किन नबुझेको होला ? यतिमात्रैले पुग्दैन– अमेरिकाको सेनालाई फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले फिर्ता जान भनिसके । इराकमा इरानका शीर्ष सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि दशौं लाख इराकीहरुले प्रदर्शन गर्दै अमेरिकी सेनालाई फिर्ता जान भने । इराकी संसद्ले समेत निर्णय गरेर विदेशी सेना फिर्ता जानुपर्छ भन्यो तर अमेरिकाले आफ्नो ठूलो धनराशि खर्च भइसकेकाले नजाने अड्डी लिएको छ । दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाले अड्डा जमाएको छ । कुबेत, जापानलगायतका देशमा समेत अमेरिकी सेना छ । सिरिया, लिबियामा के भइरहेको छ ? अफगानिस्तानको हालत के छ ? एकचोटी अमेरिकाले हात हालेका मुलुकहरुको बारेमा पनि बुद्धिजीवीहरुले नियाल्ने हो कि !

(लेखक अग्निपुन्ज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी गर्दैछन् भने कार्की क्रसचेक मासिकका सम्पादक हुन्)

प्रकाशित समय १९:५० बजे