परराष्ट्र मामिलामा नेकपा फुटको असर

नेपालको राजनीति अविश्वसनीय तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । त्यसको तीन वर्ष पनि नपुग्दै २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । पुस ७ गते प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको बैठक र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हेरफेर गर्ने निर्णय गरे । जनताले स्थायित्व, विकास र समृद्धिको आशा गरी झन्डै दुईतिहाईको मतले विजय बनाएको नेकपा अध्यक्ष र प्रवक्ता परिवर्तनको खेलमा राजनीतिकरूपमा विभाजित हुन पुग्यो । विभाजनसँगै नेकपाका दुवै समूह एक–अर्कालाई प्रतिक्रान्तिकारीको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका समकालीन नेताहरूले घेराबन्दी गरेर आफूलाई हटाउने षड्यन्त्र गरी अस्थिरता र प्रतिगमनतर्फ देशलाई लैजाने प्रयास गरेकोले त्यसबाट जोगाउन आफूले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताउँदै आउनुभएको छ । ओलीइतर समूह भने असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनी यसको पुनस्र्थापनाको लागि सडक सङ्घर्षमा छ । दुवै समूहले सडक प्रदर्शन गरिसकेका छन् । जनता कसको पक्षमा धेरै छन् भनी देखाउने उद्देश्यले गरिने यस्ता प्रदर्शन÷सभाहरू आगामी दिनमा पनि देशैभर जारी रहने दुवै समूहले बताएका छन् ।

यो आलेखमा सत्तासीन दल नेकपाको राजनीतिक विभाजनसँगै नेपालको परराष्ट्र मामिलामा पर्ने असर र प्रभावबारे छलफल गरिनेछ ।
निकारागुआका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री फ्रान्सिस्को अगुइरे सकासाले कूटनीतिका तीन वटा खम्बाबारे व्याख्या गरेका छन् – “सरल तथा व्यवस्थित विदेशनीति तीन खम्बामा आधारित हुन्छ । पहिलो– राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, दोस्रो– आफ्नो देश र सबै नागरिकको रुचि र चाहनाको परिपूर्तिको ग्यारेन्टी, र तेस्रो– देशको उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरण ।”

यी तीन वटा खम्बा केवल निकारागुआको हकमा मात्र नभई नेपालजस्तो मिल्दो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा अझै बढी सान्दर्भिक छ । निकारागुआ सन् ८० को दशकमा पूर्वीय र पश्चिमी जगत्बीचको आपसी सङ्घर्षको कोपभाजनमा प¥यो । यो खासमा साम्यवाद र पुँजीवादबीचको वैचारिक शक्ति–सङ्घर्षको परिणाम थियो । त्यहाँको भूराजनीतिले विश्वका विपरीत शक्ति केन्द्रहरूलाई जबर्जस्त तानेको थियो । नेपालको भूराजनीति पनि निकारागुआको भन्दा त्यति भिन्न नभएको र यहाँ पनि विश्वका शक्ति केन्द्रहरू आ–आफ्नो स्वार्थ वृद्धिका लागि लागिपरेको अवस्था छ ।

हरेक देशको विदेश मामिला सो देशको आन्तरिक अवस्था र बाह्य प्रभावले धेरै हदसम्म निर्देश गरेको हुन्छ । जब आन्तरिक राजनीतिक अवस्था स्थिर र बलियो हुन्छ, विदेश मामिला पनि गतिशील र प्रभावशाली हुन्छ । जब आन्तरिक अवस्था अस्थिर र अनिश्चय हुन्छ, विदेश मामिला पनि कमजोर र अराजक बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्ति केन्द्रहरू आन्तरिक मामिलाका विभिन्न एकाइहरूमा घुस्न थाल्छन् र कूटनीतिक आचार–संहिता निस्प्रभावी बन्न थाल्छ ।

नेकपा विभाजन पूर्व र विभाजनपश्चात् नेपालको परराष्ट्र मामिलामा अहिले नै ठूलो परिवर्तन देखा नपरे पनि नेपालको आन्तरिक मामिलालाई प्रभावित तुल्याउने केही तस्बिर देखा पर्दै गएका छन् । नेकपाका दुई समूह अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई आफू अनुकूल बनाउन र आफ्नो आन्तरिक राजनीति सुदृढ तुल्याउन प्रयासरत देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि अहिलेको अवस्थालाई आफ्नो हित थप सुदृढ बनाउनतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् ।

हरिवंश झाले ‘दि प्रिन्ट’ मा ‘भारतीय उच्च स्तरीय भ्रमणपछि नेकपाको विभाजन ः चीन चिन्तित’ शीर्षकमा लेख्छन्, “यो संयोग नै हुन सक्छ कि भारतीय उच्च स्तरीय भ्रमणको सिलसिलापछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भयो ।” सम्झौँ त– सन् २०२० को अक्टोबर–नोभेम्बरको केही हप्ताभित्रै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे र विदेश सचिव हर्षबर्धन श्रृङ्गलाले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । श्रृङ्गलाको नोभेम्बर २६ मा सम्पन्न दुई दिने नेपाल भ्रमण सकिनेबित्तिकै चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ पÞmेङ्घे नोभेम्बर २८ मा काठमाडौँ आउनुभयो । त्यसपछि चिनियाँ राजदूतले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभयो । नेकपाको विभाजनलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझोउको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो र नेकपाको फुटलाई रोक्न सक्दो कोसिस गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

नेपालको भूराजनीतिमा महìवपूर्ण पात्रको रूपमा देखा पर्दै आएको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि पछिल्लो समय सक्रिय देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा जोए बाइडेनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बाइडेन प्रशासनको नेपाल नीतिबारे प्रष्ट पार्न नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत यान्ड्री बेरीले भेटघाट सुरु गर्नुभयो । गत माघ १६ गते उहाँले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गर्नुभयो । त्यसअघि बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नुभएको थियो भने नेकपाका माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । नेकपा विभाजनपछि नेपाल र दाहालसँग भएको उहाँको भेटलाई अमेरिकाले नेकपा विभाजनलाई मान्यता दिएको र नेकपाका दुवै समूहसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने अमेरिकी प्रयासको रूपमा बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथिको अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने तयारीपश्चात् गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसको पुनस्र्थापनाको मागसहित गरिएको सडक आन्दोलन र नेकपा विभाजनबारे कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र मौन छ । यसलाई उनीहरूले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । अनि, नेकपाको आधिकारिकता टुङ्गो नलाग्दै यस विषयमा बोल्दा नेपालमा आफ्नो प्रभावमा असर पर्नसक्ने उनीहरूको आकलन पनि हुन सक्छ । अर्कातिर, यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर कदम चालेको रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ ।

यसरी सन् ८० को दशकमा निकारागुआले भोगेको भूराजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष अर्को रूपमा नेपालले भोग्दै आएको देखिन्छ र नेकपा विभाजनपछि भूराजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष पनि थप पेचिलो हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पेचिलो भूराजनीतिले नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई पनि प्रभावित तुल्याउँछ नै । प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वपरराष्ट्र मामिला विज्ञ गोपाल खनाल भन्नुहुन्छ, “नेकपाको विभाजनको कारण नेपालको परराष्ट्र मामिलामा तुरुन्तै ठूलो परिवर्तन देखा नपरे पनि कालान्तरमा यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।” प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको उत्तर र दक्षिणतर्फको ‘कनेक्टिभीटी’ मा त्यति ठूलै असर नपर्ने भए पनि ओली सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सा भने आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनमा आएको बदलावले असर पु¥याउन सक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ । राजनीतिक हेरफेरले भविष्यमा हुनसक्ने सरकार परिवर्तनले नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा असर गर्न सक्ने उहाँको विश्लेषण छ ।

सकासाले प्रस्तुत गरेका तीन वटा खम्बाको विषयमा नेकपा विभाजनको असर के पर्ला भन्ने छलफल गरिनु पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण छ । उहाँले व्याख्या गरेझैँ नेपालको परराष्ट्र मामिलाको पनि पहिलो उद्देश्य भनेकै राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु भन्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई–तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात् सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा केही ऐतिहासिक कामहरू गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
केशव बस्याल र हरि प्रकाश चन्दले ‘नेपाल एण्ड इट्स नेबर्स इन दि चेन्जिंग वल्र्ड’ मा लेख्नुभएको छ, “सन् २०१९ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिंगको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको क्रममा कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्न चीन र नेपालबीच सहमति भएको छ ।” साथै, चीनले नेपाललाई तियानजिन, शेनझेन, लियानयुनगाङ्ग र झान्जियांग नामका चार चिनियाँ बन्दरगाह र लान्झो, ल्हासा र सीगात्से नामका तीन सुख्खा बन्दरगाहका साथै यातायातको सुविधा प्रदान गर्नसमेत चीन सहमत भएको छ । यदि सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनको तियनजिन बन्दरगाहबाट नेपाललाई पारवाहन सुविधा उपलब्ध गराउने भनी भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपाल उत्तर पूर्वी एसियाली देशहरू र त्यहाँभन्दा पनि अझै परको विश्वसम्म पुग्नेछ भने यसले नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउनेछ । चीनसँग भएको सिगात्से–काठमाडौँ रेल लिङ्क निर्माणको सम्झौता पनि समयमै कार्यान्वयन भएमा नेपालको ‘कनेक्टीभीटी’ मा नयाँ आयाम थपिनेछ ।

साथै, फूलबारी–बङ्गलाबन्ध करिडोर मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्यो भने नेपालले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसीयटिभ’ अन्तर्गत अर्को एउटा नयाँ करिडोर चीन–नेपाल–भारत–बङ्गलादेश (सीएनआइबी) आर्थिक करिडोर निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने प्रा. डा. खड्ग केसी र हरि प्रकाश चन्दले एउटा अनुसन्धानमूलक आलेखमा उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल र भारतबीचको रक्सौल–काठमाडौँ रेल लिङ्क निर्माणको सम्झौताले पनि वास्तविक रूप धारण गर्न सक्यो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक्काइसौँ शताब्दीका दुई विशाल देशलाई जोड्ने देशमा रूपान्तरण हुनेछ भने यसले नेपालको विश्व मामिला देखिने, चिनिने र सम्मान गरिने तहमा पु¥याउनेछ । सन् २०२० जुन १८ मा अलजजिराले लेख्यो, “नेपालको संसद्को माथिल्लो सदनले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानीलाई समेटेर देशका लागि नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ ।”

कालापानीमा झन्डै छ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतीय सेना नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप गरी बस्दै आएको छ । ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा समेटिएको भूभाग वास्तविक अर्थमा नेपालले फिर्ता लिएर भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्ने कुरामा नेकपाको विभाजनले गम्भीर असर पैदा गर्न सक्छ । त्यसैगरी, देशको हित र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च पार्ने गरी चीन र भारतसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पनि नेकपा विभाजनले भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्छ । चुनावपछि नयाँ बन्ने सरकार ओलीइतर समूह वा शक्तिको बन्यो भने त्यसले यी कुराहरूलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाउन सक्छ ।

सकासाले व्याख्या गरेको परराष्ट्र मामिलाको अर्को खम्बा भनेको “आफ्नो देश र सबै नागरिकको रुचि र चाहनाको परिपूर्तिको ग्यारेन्टी” गर्ने भन्ने हो । यसमा देशभित्र बसोवास गर्ने नागरिक मात्रै नभएर विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना आप्रवासी नागरिक पनि पर्छन् । कतिपय कमजोरी रहे पनि ओली सरकारले सम्पन्न गरेका र जारी राखेका भौतिक पूर्वाधारको निर्माणले अन्ततः देशको समृद्धिलाई नै सहयोग पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार खाली संरचना मात्र नभएर देशको समृद्धिको आधार स्तम्भ नै हो । तर नेकपाको विभाजनपश्चात् बन्ने सरकारले पूर्वाधारको विकाससम्बन्धी चाल्ने कदमले भविष्यको समृद्धिको आधारशीला कस्तो हुन्छ भनी निक्र्योल गर्नेछ । यसले पनि नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

परराष्ट्र मामिलाको तेस्रो कुरा भनेको ‘देशको उत्पादन र त्यसको बिक्री वितरण’ गर्ने भन्ने हो । जब देशमा स्थिरता हुन्छ र सत्तारुढ दल एक ढिक्का हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले प्रभावशालीरूपमा यो क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्छ । तर जब सत्तारुढ दल विभाजित हुन्छ, उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई आफू अनुकूल बनाएर विश्वमा नेपालको छवि कायम गरिराख्न असर पर्न सक्छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षामा आधुनिकीकरण, प्रविधिमा नवीनता, कृषिमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, चालू सुरुङ मार्गको निर्माणमा हुने द्रुत प्रगति आदि सबै कुरामा नेकपा विभाजनले बिस्तारै असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यसले गर्दा यसको असर परराष्ट्रमा परिहाल्छ । अनि, वैदेशिक सहयोग र लगानी प्रभावित हुने स्थिति आउन सक्छ ।

कोभिड–१९ को खोपको विकास भएसँगै भारतले खोप कूटनीतिलाई अगाडि बढायो । नेपाललाई उसले १० लाख डोजको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएसँगै नेपालमा भारतीय प्रभाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जनवरी २०२१ (माघ ८) मा आफ्नो आधिकारिक टुइटर ह्यान्डलमार्फत खोपका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनतालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय ग¥यो । यसबाट नेपालमा भारतीय खोप कूटनीति सफल भएको अनुमान गरिएको छ ।

माघ २३ मा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँगको टेलिफोन वार्तामा नेपाललाई अनुदानस्वरूप कोभिड–१९ को पाँच लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । विश्वका अरू देशहरूबाट पनि सरकारले थप खोप भिœयाउन कोसिस गरिरहेको छ । यसरी नेकपाको विभाजनको असर नेपालको परराष्ट्र मामिलामा पर्न नदिने गरी सरकारको तर्फबाट कोसिस भइरहेको त देखिन्छ तर पनि समयक्रममा नयाँ परिस्थितिको कारण परराष्ट्र मामिलामा हरफेर आउने र त्यो नेपालका लागि जटिल परिस्थिति बन्ने देखिन्छ । आन्तरिक नीतिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावबाट देशलाई जोगाउन अहिलेको विशिष्ट आन्तरिक परिस्थितिको प्रभाव बाह्य मामिलामा पर्न नदिने र बाह्य प्रभाव आन्तरिक मामिलामा पर्न नदिने गरी कदम चाल्ने हो भने अप्ठेरो परिस्थितिलाई रोक्न भने सकिन्छ ।

(लेखक त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)

Source: https://beta.gorkhapatraonline.com/opinion/2021-02-09-31688?fbclid=IwAR171NwYyMDZc-FeOfm_VRjFXMJPIrQYg_mUdW–rVhRCUk4D4ma1cwp14A